नयाँ दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ले मंगलबार निर्वाचन आयोग द्वारा सञ्चालन गरिएको मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) सम्बन्धमा महत्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ। अदालतले अधिकांश राज्यहरूमा प्रक्रिया सहज रूपमा सम्पन्न भएको तर पश्चिम बंगाल मा भने समस्या देखिएको जनाएको छ।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत को अध्यक्षतामा रहेको इजलासले अन्य राज्यहरूमा यस विषयमा खासै मुद्दा नआएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले पश्चिम बंगालमा भने व्यापक विवाद र अनियमितताको आरोप उठेकोतर्फ ध्यान दिएको छ।
उक्त टिप्पणी ती निवेदनहरूको सुनुवाइका क्रममा आएको हो, जसमा पश्चिम बंगालमा मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ। निवेदकहरूले धेरै वैध मतदाताहरूको नाम हटाइएको र प्रक्रिया पारदर्शी नभएको दाबी गरेका छन्।
सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा तृणमूल कांग्रेस नेतृ मेनका गुरुस्वामी ले अदालतसँग समयसीमा बढाउन अनुरोध गरेकी थिइन्। उनले प्रभावित मतदातालाई उजुरी दिने र पुनः नाम समावेश गराउने पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने बताइन्।
अदालतले तत्काल कुनै आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि आवश्यक परेमा हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएको छ। “परिस्थितिले माग गरेमा हामी यसबारे विचार गर्नेछौं,” अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै केही निर्देशन जारी गरिसकेको छ र अब प्रक्रिया निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहेको जनाएको छ। आगामी सुनुवाइमा अवस्थाको पुनः समीक्षा गरिनेछ।