नयाँ दिल्ली: भारत र युरोपेली संघ (ईयू)बीच प्रस्तावित स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) लाई अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा ट्यारिफ नीतिको प्रत्युत्तरका रूपमा हेरिएको छ। जनवरी २७ मा हुने उच्चस्तरीय शिखर बैठकमा यस सम्झौताबारे औपचारिक घोषणा हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेन र युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष एन्तोनियो कोस्टा भारतको गणतन्त्र दिवस समारोहका प्रमुख अतिथि हुन्। यसलाई भारतको कूटनीतिक सन्तुलन र व्यापारिक साझेदार विविधीकरणको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारत अमेरिकी ट्यारिफ दबाबबाट राहत खोजिरहेको छ भने ईयू चीनमाथिको व्यापारिक निर्भरता घटाउन चाहन्छ। चैटम हाउसका क्षितिज बाजपेयी भन्छन्, “यो सम्झौताले भारतको विदेश नीति बहुआयामिक भएको सन्देश दिन्छ।”
यो सम्झौता पछिल्ला चार वर्षमा भारतको नवौं एफटीए हुनेछ। कपडा, औषधि, इस्पात र मेसिनरी जस्ता क्षेत्रमा कर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर कृषि, डेरी र कार्बन कर (सीबीएएम) जस्ता संवेदनशील विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ।