नयाँ दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ले भाई–भतीजावाद र स्वार्थपरतालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अभिशाप ठहर गर्दै हरियाणा सरकारअन्तर्गतको एक आवासीय समितिद्वारा शासी निकायका सदस्य र उनका अधीनस्थलाई गरिएको दुईवटा फ्ल्याटको आवंटन रद्द गरेको छ।
न्यायमूर्ति संजय कुमार र न्यायमूर्ति के. विनोद चन्द्रनको इजलासले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को उक्त आदेश खारेज गर्यो, जसमा आवंटन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त आवंटन मनपरी, पक्षपातपूर्ण र समितिकै पात्रता मापदण्डविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
इजलासले भन्यो, “भाई–भतीजावाद र स्वार्थपरता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्धका प्रवृत्ति हुन्, विशेषगरी त्यस्तो संस्थामा जहाँ सरकारी सेवाका सदस्यहरू आबद्ध छन् र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत आवास सुविधा उपलब्ध गराउने दाबी गरिन्छ।”
अदालत ‘हुडा, शहरी सम्पदा तथा नगर एवं ग्रामीण योजना कर्मचारी कल्याण संगठन’ (एचईडब्ल्यूओ) का सदस्य दिनेश कुमारद्वारा दायर याचिकामाथि सुनुवाइ गरिरहेको थियो। याचिकामा उच्च श्रेणीका दुई सुपर डिलक्स फ्ल्याटको आवंटनलाई चुनौती दिइएको थियो। अदालतले अपीलकर्ताले सबै पात्रता मापदण्ड पूरा गरेको पाएको छ, जबकि सम्बन्धित शासी निकायका सदस्यले आवश्यक छ महिनाको प्रतिनियुक्ति अवधि समेत पूरा गरेका थिएनन्।
सर्वोच्च अदालतले शक्तिको दुरुपयोगलाई गम्भीर मान्दै उच्च न्यायालयको फैसला रद्द गर्‍यो। साथै हुडामाथि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, तेस्रो प्रतिवादी बी.बी. गुप्तामाथि ५० हजार रुपैयाँ र चौथो प्रतिवादी पूरन चन्दमाथि २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ।