पीयूष गोयल

नयाँ दिल्ली: भारत–यूरोपेली संघ (ईयू) मुक्त व्यापार सम्झौता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आर्थिक कूटनीतिमा एउटा ऐतिहासिक कोसेढुंगा हो। यस सम्झौताले लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्नेछ, भारतका युवाहरू र किसानहरूका लागि व्यापक अवसर प्रदान गर्नेछ र संयुक्त रूपमा विश्व अर्थतन्त्रको करिब एक–चौथाइ प्रतिनिधित्व गर्ने झण्डै २०० करोड जनसंख्याका लागि समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
विश्वको दोस्रो र चौथो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रबीच हस्ताक्षर भएको यो सम्झौता अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूला व्यापार सम्झौतामध्ये एक हो। वास्तवमा, यो साधारण व्यापार सम्झौताभन्दा धेरै बढी हो। यो एउटा सर्वाङ्गीण साझेदारी सम्झौता हो, जसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा तथा सेमिकन्डक्टरजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सहकार्यको मार्ग खोल्नेछ।
यस मुक्त व्यापार सम्झौतामार्फत भारतका सबै क्षेत्र र नागरिकहरू, विशेषगरी गरिब वर्गका मानिसहरू लाभान्वित हुनेछन्। यस सम्झौताले नियमआधारित व्यापार र वित्तीय नीतिमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, भारतलाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अझ आकर्षक गन्तव्य बनाउनेछ। साना व्यवसाय, स्टार्टअप तथा कर्मचारीहरूका लागि असंख्य अवसर सिर्जना हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री मोदीको यस घोषणाको विश्वभर प्रशंसा भएको छ र यसलाई ‘सबै सम्झौतामध्ये सर्वश्रेष्ठ सम्झौता’ भनेर वर्णन गरिएको छ। विश्वव्यापी अनिश्चितताको यस समयमा यो सम्झौताले स्थायित्वलाई थप मजबुत बनाउनेछ। यसले भारत र यूरोपेली संघलाई खुला बजार र समावेशी प्रगतिप्रति दृढ प्रतिबद्ध विश्वसनीय साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नेछ।
व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्दा भारतका ९९ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादनका लागि यूरोपेली संघमा अभूतपूर्व बजार सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ, जसले ‘मेक इन इन्डिया’ पहललाई थप गति दिनेछ। यो मुक्त व्यापार सम्झौताले वस्त्र, छाला, जुत्ता, समुद्री उत्पादन, रत्न तथा आभूषण, हस्तकला, प्राविधिक उत्पादन र अटोमोबाइलजस्ता श्रम–निबिढ क्षेत्रमा निर्णायक परिवर्तन ल्याउनेछ।
यसले करिब ३३ अर्ब डलर मूल्यका भारतीय निर्यात वस्तुहरूमा लाग्दै आएको १० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्क घटाउनेछ। यो सम्झौताले श्रमिक, कारीगर, महिला, युवा तथा साना तथा मध्यम उद्योगहरूको आधारलाई मजबुत बनाउनेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा भारतीय व्यापारलाई अझ गहिरो रूपमा एकीकृत गर्नेछ र विश्व व्यापारमा प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशका रूपमा भारतको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउनेछ।
यस सम्झौताले व्यवसायी र पेशेवरहरूको आवत–जावतलाई अझ सहज बनाउनेछ। साथै शिक्षा, सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा तथा कम्प्युटरजस्ता क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ। यसबाट उच्च गुणस्तरको रोजगारीका अवसर खुल्नेछन् र प्रतिभा, नवप्रवर्तन तथा दिगो आर्थिक विकासका क्षेत्रमा भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा अझ सुदृढ बनाउनेछ।
व्यापार सम्झौताहरू गरिब वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने मोदी सरकारको व्यापक रणनीतिको हिस्सा हुन्। पहिलो चरणमा क्रान्तिकारी सुधार र विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र त्यसपछि परस्पर लाभदायक सम्झौताका लागि विकसित तथा परिपूरक अर्थतन्त्र भएका देशहरूसँग सहमति गर्ने। यस रणनीतिले भारतलाई आफ्नो तुलनात्मक लाभ उपयोग गर्न मद्दत गर्नेछ र श्रम–निबिढ क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण बजारसम्म पहुँच सहज बनाउनेछ। साथै कृषि र दुग्ध उद्योगजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूको संरक्षण पनि सुनिश्चित हुनेछ।
उन्नत देशहरूसँग गरिएका व्यापार सम्झौताले भारतीय उद्योगका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मार्ग खोलिदिएका छन् र उपभोक्तालाई विश्वस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराएका छन्। यूपीए सरकारझैँ हतारमा बजार नखोली, मोदी सरकारले यस्तो सम्झौता गरेको छ जसमा चरणबद्ध रूपमा भन्सार शुल्क घटाइने व्यवस्था छ। यसले उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बन्न र उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न पर्याप्त समय दिनेछ।
प्रधानमन्त्रीको ‘विकसित भारत–२०४७’ दृष्टिकोणको केन्द्रमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उच्च गुणस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराउनु रहेको छ। गत साता प्रधानमन्त्रीले यस प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउँदै भन्नुभयो “आउनुहोस्, यस वर्ष हामी पूर्ण शक्तिका साथ गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिऔँ। हाम्रो एकमात्र मन्त्र होस्- गुणस्तर, गुणस्तर र केवल गुणस्तर। हिजोभन्दा आजको गुणस्तर अझ राम्रो होस्। हामी जे उत्पादन गर्छौँ, त्यसको गुणस्तर सुधार्ने संकल्प लिऔँ।”
भारत–ईयू मुक्त व्यापार सम्झौता प्रधानमन्त्री मोदीको भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने सपनासँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ। यसले भारतलाई विश्व मञ्चमा गतिशील, विश्वसनीय र दूरदर्शी साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नेछ र दुवै क्षेत्रका लागि समावेशी, स्थिर तथा भविष्य–उन्मुख प्रगतिका आधार तयार गर्नेछ।
मोदी सरकारले केवल ती उन्नत देशहरूसँग मात्र व्यापार सम्झौता गरेको छ, जसको भारतका वस्त्र, जुत्ता, रत्न तथा हस्तकलाजस्ता प्रमुख रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा छैन। यो यूपीए सरकारको नीतिको ठीक विपरीत हो। यूपीए सरकारले प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र भएका देशहरूसँग हतारमा सम्झौता गर्थ्यो र प्रायः भारतको हितभन्दा बढी छुट दिन्थ्यो।
यसका साथै, यूपीए सरकारले सम्झौता अघि सबै सरोकारवालासँग सार्थक परामर्श गरेको कुनै प्रमाण छैन। यसको विपरीत, मोदी सरकारले अर्थशास्त्री, उद्योग संगठन, विज्ञ तथा विभिन्न सरकारी विभाग र मन्त्रालयहरूसँग विस्तृत छलफलपछि मात्र मुक्त व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। फलस्वरूप, मोदी सरकारद्वारा गरिएका प्रत्येक मुक्त व्यापार सम्झौताले उद्योग जगतबाट व्यापक प्रशंसा प्राप्त गरेका छन्।
मोदी सरकारका प्रत्येक मुक्त व्यापार सम्झौताले दुवै पक्षका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेका छन् र भारतका श्रम–निबिढ क्षेत्रहरूका लागि विश्व बजारमा अवसर विस्तार गरेका छन्। यी सम्झौताहरूले २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने यात्रालाई तीव्र बनाएका छन्।
यूपीए शासनकालमा कमजोर आर्थिक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति र कमजोर व्यापारिक सोचका कारण यूरोपेली संघसहित उन्नत देशहरूले भारतप्रति चासो गुमाएका थिए। भारतले यस्ता लाभदायक व्यापार सम्झौताका अवसर गुमाएको थियो, जसले प्रगतिलाई गति दिन्थ्यो र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थ्यो।
मोदी सरकारले सम्पन्न गरेका अन्य व्यापार सम्झौतासँगै भारत–ईयू मुक्त व्यापार सम्झौताले सक्षम र दृढ नेतृत्वको स्पष्ट सन्देश दिन्छ। अघिल्ला सरकारहरू जहाँ द्विविधामा परेर सम्झौताका बाटो रोज्थे, त्यहाँ मोदी सरकारले एउटा क्रान्तिकारी सम्झौता सम्पन्न गरेको छ, जसले बजार विस्तार गर्नेछ, रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र भारतका हितको रक्षा गर्नेछ। यो सम्झौता बलियो नेतृत्व र रणनीतिक स्पष्टताले कसरी नयाँ अवसरको ढोका खोल्न सक्छ र देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुराको स्पष्ट प्रमाण हो।