नयाँ दिल्लीः भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रशान्त किशोर नेतृत्वको जन सुराज पार्टीले दायर गरेको बिहार विधानसभा निर्वाचन चुनौतीसम्बन्धी याचिका खारेज गरेको छ। याचिकामा राज्य सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दै कल्याणकारी योजनाको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त र न्यायमूर्ति जयमाल्या बागचीको इजलासले सम्पूर्ण राज्यका लागि व्यापक निर्देशन दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै यो विषय एक राज्यसँग सम्बन्धित भएकाले पटना उच्च अदालतमा जान सुझाव दिएको हो।
जन सुराज पार्टीले निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा भइसकेपछि मुख्यमन्त्री महिला रोजगार योजनाअन्तर्गत महिला लाभार्थीलाई १०–१० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको दाबी गर्दै यसले मतदातालाई प्रभाव पार्ने प्रयास भएको जनाएको थियो। सोही आधारमा पुनः निर्वाचन गराउन माग गरिएको थियो।
बिहारको २४३ सदस्यीय विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनले २०२ सिट जित्दै सत्ता कायम राखेको थियो। ‘इन्डिया’ गठबन्धनले ३५ सिट प्राप्त गर्दा जन सुराज पार्टी एक सिट पनि जित्न असफल रह्यो र अधिकांश उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको थियो।