काठमाडौं: भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहमा माघ ८ गते राति भएको झडप प्रकरणलाई लिएर समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार उक्त छलफल सम्पन्न भएको हो।

बिहीबार राति बाल सुधार गृहमा राखिएका दुई समूहबीच कुटाकुट हुँदा १३ जना घाइते भएका छन्। कुटाकुटपछि उनीहरूले आफू बस्दै आएको बालगृहमा तोडफोडका साथै आगजनी समेत गरेका थिए।

छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिव,नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख,गृह मन्त्रालयको शान्ति तथा सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख,कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक,भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी,अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलका क्रममा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहमा हाल १७० जना बालविज्याइँकर्ता राखिएको जानकारी गराउँदै तीमध्ये ८६ जना १८ वर्षभन्दा माथिका रहेको बताए। उनका अनुसार खेलकुद सामग्री,खाना,लत्ताकपडालगायतका माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए भने घटनाका क्रममा लत्ताकपडा जलाइएको थियो।

गृहमन्त्री अर्यालले बाल सुधार गृहमा रहेका बालविज्याइँकर्ताको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै कुनै पनि किसिमको दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। यस्ता समस्या पुनः नदोहोरिन आवश्यक तयारी गर्न उनले मातहतका निकाय तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए।

बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार बालबालिकाले गरेको कसूरलाई अपराध नभई ‘गल्ती’को रूपमा लिइने व्यवस्था छ। सोही मनसायअनुसार सुधार र पुनर्स्थापनाका लागि बाल सुधार गृह स्थापना गरिएको हो। अदालतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सुधार गृह पठाउने व्यवस्था गर्दै आएको छ भने तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म १८ वर्ष नाघे पनि सुधार गृहमै बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तर,बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ४३(४) मा १८ वर्ष पूरा भएपछि बानी–व्यवहारमा आएको सुधार,आर्जन गरेको सीप तथा शिक्षालाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधि अन्य बालबालिकाबाट अलग राख्नुपर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा १८ वर्षमुनिका र सोभन्दा माथिका सबैलाई एउटै स्थानमा राखिँदा पटक–पटक समस्या देखिँदै आएको छ।

यसैबीच,नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पुस ३ गते बसेको बैठकले नुवाकोट कारागारका चार ब्लकमध्ये खाली रहेको एउटा ब्लकलाई बाल सुधार गृहका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार देशका विभिन्न बाल सुधार गृहमा रहेका १८ वर्षमाथिका बालविज्याइँकर्तालाई नुवाकोट स्थानान्तरण गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।

छलफलमा सहभागी दुवै मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय, महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभागलगायत सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी १८ वर्षमाथिका बालविज्याइँकर्तालाई यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्न मातहतका निकाय तथा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।