देवेन्द्र के. ढुङगाना

काठमाण्डोंँ: नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरू संगको भेट केवल औपचारिक राजनीतिक संवाद मात्र थिएन; यो वर्तमान नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमाथि एक गम्भीर टिप्पणी पनि थियो। विशेषतः प्रतिशोधको राजनीतिबाट माथि उठेर सहमति, स्थिरता र जनमुखी विकासको मार्ग समात्न दिइएको सुझावले राष्ट्रिय हितको सर्वोच्चतालाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको छ।
नेपालको राजनीतिमा विगत केही वर्षदेखि देखिँदै आएको ध्रुवीकरण, आरोप–प्रत्यारोप र शक्ति संघर्षले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो सन्दर्भमा कोशी प्रदेशका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको सन्देश—राजनीतिक प्रतिशोधको अन्त्य, संवादको थालनी र सहमतिमूलक राजनीति—केवल एउटा आग्रह मात्र होइन, समयको अपरिहार्य माग पनि हो। लोकतन्त्रको सार प्रतिशोध होइन, सहकार्य हो; असहमतिलाई दमन होइन, व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हो।
सांसदहरूले केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूको रिहाइको माग उठाउनु पनि यही सन्दर्भमा बुझिनुपर्छ। यो कुनै एक दल वा व्यक्तिको पक्षधरता मात्र नभई, राजनीतिक प्रक्रियालाई कानुनी र नैतिक आधारमा अघि बढाउनुपर्ने संकेत हो। यदि राज्यका संयन्त्रहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रभावित देखिन्छन् भने त्यसले केवल व्यक्ति होइन, सम्पूर्ण प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। त्यसैले न्याय र कानुनको शासन सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो।
यस भेटघाटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विकासको दृष्टिकोण हो। कोशी प्रदेश, विशेषगरी संखुवासभा जस्तो सम्भावनाले भरिएको तर भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्र, लामो समयदेखि राज्यको प्राथमिकतामा परेन भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ। मकालु हिमाल र यसको आधार शिविरलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावले नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको दीर्घकालीन उपयोगतर्फ संकेत गर्छ। पर्यटन केवल राजस्वको स्रोत मात्र होइन, स्थानीय रोजगारी र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणसँग पनि जोडिएको क्षेत्र हो।
किमाथांका नाकालाई कस्टम र अध्यागमन सुविधासहित सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्तावले नेपाल–चीन व्यापार विस्तारको सम्भावनालाई उजागर गर्छ। भौगोलिक रूपमा ‘ल्यान्डलक्ड’ भए पनि नेपाल ‘ल्यान्डलिंक्ड’ बन्न सक्ने सम्भावना यस्ता पूर्वाधारमार्फत मात्र साकार हुन्छ। विराटनगर–चतरा–खांदबारी–किमाथांका सडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको द्रुतमार्ग बनाउने सुझावले पनि आर्थिक एकीकरण र क्षेत्रीय सन्तुलित विकासतर्फको दृष्टि प्रस्तुत गर्दछ।
त्यसैगरी, अलैंची, रुद्राक्ष, कफी, चिया र जडीबुटीमा आधारित ग्रामीण उद्योगको विकासको प्रस्तावले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउने दिशातर्फ संकेत गर्छ। गाउँमै रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म पलायन रोकिँदैन, र पलायन नरोकेसम्म सामाजिक संरचना र स्थानीय अर्थतन्त्र दुवै कमजोर बन्छन्। यसैले यस्तो सुझावहरू केवल क्षेत्रीय होइन, राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणका आधार हुन्।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र सञ्चार पूर्वाधारको विस्तारबिना विकासको कुनै पनि अवधारणा अपूरो हुन्छ। खांदबारी र चैनपुर अस्पताललाई सुदृढ बनाउने तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट र सडक पहुँच विस्तार गर्ने मागहरूले राज्यको आधारभूत जिम्मेवारीतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछन्। ‘समृद्धि’ केवल ठूला परियोजनाहरूबाट मात्र होइन, जनजीवनको दैनिक सहजताबाट मापन हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यी प्रस्तावहरूले पुनः स्थापित गरेका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा अरुण तेस्रो जस्ता जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउने आग्रहले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता र ऊर्जा निर्यातको सम्भावनालाई बलियो बनाउँछ। तर, यहाँ महत्वपूर्ण कुरा ‘स्थानीय हित’ लाई केन्द्रमा राख्ने भनाइ हो। विकासका नाममा स्थानीय समुदायलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन द्वन्द्व जन्माउँछ। त्यसैले समावेशी र न्यायपूर्ण विकास मोडल अपरिहार्य छ।
समग्रमा, कोशी प्रदेशका सांसदहरूको यो पहलले दुईवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। पहिलो, राजनीतिक स्थिरता र सहमति बिना कुनै पनि विकास सम्भव छैन। दोस्रो, विकासका एजेन्डा केवल केन्द्रीय स्तरमा होइन, स्थानीय आवश्यकताबाट निर्देशित हुनुपर्छ। यी दुवै सन्देश वर्तमान सरकारका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छन्- यदि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयो भने।
अब प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वतर्फ सोझिन्छ। नयाँ जनादेश, उच्च जनअपेक्षा र जटिल राजनीतिक परिवेशबीच उनले कस्तो मार्ग रोज्छन्? के उनी प्रतिशोधको चक्रलाई तोड्दै सहमतिको राजनीति स्थापित गर्न सक्षम हुन्छन्? के उनले विकासलाई नारामा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्?
देश यतिबेला केवल नेतृत्व होइन, दिशाको खोजीमा छ। कोशीबाट आएको सन्देशले त्यो दिशा देखाएको छ- संवाद, सहमति र समावेशी विकास। अब जिम्मेवारी सरकारको हो, यसलाई अवसरका रूपमा लिने कि सामान्य राजनीतिक औपचारिकतामा सीमित राख्ने भन्ने हो। यदि यो सन्देशलाई आत्मसात गरियो भने, यो भेट केवल एउटा घटना होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात बन्न सक्ने छ।