नयाँ दिल्ली: बंगलादेशको एक अदालतले आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना, उनकी बहिनी शेख रेहाना र भतिजी ट्युलिप रिजवाना सिद्दिकीसहित अन्य ५० जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर जग्गाको अवैध अधिग्रहण गरेको आरोपमा राजधानी ढाकाको एक अदालतले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ढाका महानगरीय वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसेन गालिबले भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसीसी) द्वारा दायर गरिएका तीन छुट्टाछुट्टै आरोप पत्रहरूलाई संज्ञान लिएर अदालतमा अनुपस्थित भएकोमा अभियुक्तहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे। न्यायाधीशले पक्राउ पुर्जीको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदनको समीक्षा गर्न अप्रिल २७ तारिख तोकेका छन्। 
ढाका ट्रिब्यूनको रिपोर्ट अनुसार एसीसीले हालै जग्गा बाँडफाँडमा भ्रष्टाचारको तीन छुट्टाछुट्टै मुद्दामा ५३ जनाविरुद्ध अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
यसअघि, अप्रिल १० मा, सोही अदालतले जग्गा बाँडफाँटसँग सम्बन्धित छुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दामा शेख हसिना, उनकी छोरी साइमा वाजेद पुतुल र अन्य १६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। यस वर्षको जनवरी १३ मा एसीसीका उपनिर्देशक सलाहुद्दीनले पूर्वाञ्चल नयाँ सहर परियोजनामा ​​१० कट्ठा जग्गा प्राप्त गर्न आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोपमा शेख रेहाना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा शेख हसिना र उनकी भतिजी ट्यूलिप रिजवाना सिद्दिकी सहित १५ जनालाई अभियुक्तको रूपमा नाम दिइएको थियो। अनुसन्धान पछि, एसीसीका सहायक निर्देशक अफनान जन्नत केयाले मार्च १० मा १७ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरे, जसमा थप दुई जनाको नाम थपियो। 
अर्को मुद्दामा, अफनान जन्नत केयाले पनि पूर्वाञ्चलमा १० कट्ठा जग्गा प्राप्तिमा यस्तै अनियमितताको लागि अजमिना सिद्दिकीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेकी छिन्। मुद्दामा सुरुमा ट्युलिप सिद्दिकी र शेख हसिनासहित १६ जनालाई अभियुक्तको रूपमा नाम दिइएको थियो, तर मार्च १० मा दायर गरिएको अन्तिम आरोपपत्रमा १८ जनाको नाम उल्लेख गरिएको थियो।
गत वर्ष हिंसात्मक विरोध पछि शेख हसिनाको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि ५ अगस्ट २०२४ मा शेख हसिना भारत भागिन्। त्यस बेलादेखि उनी भारतमा बस्दै आएकी छिन्। 
मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले भारतलाई शेख हसिनालाई हस्तान्तरणको लागि औपचारिक रूपमा अनुरोध गरिसकेको छ।