कोलकाता: राज्यका उच्च अधिकारीहरूको स्थानान्तरणसम्बन्धी दायर पीआईएलको सुनुवाइ तीन दिनसम्म चल्यो र शुक्रबार समाप्त भयो। चीफ जस्टिस सुजय पाल र जस्टिस पार्थ सारथी सेनको डिभिजन बेंचले आफ्नो फैसला रिजर्व राखेको छ।
यस पीआईएलमा निर्वाचन आयोगले गरेका स्थानान्तरणहरूलाई मनमानी र तानाशाही भएको आरोप लगाइएको छ। निर्वाचन आयोगले राज्यको मुख्य सचिव, गृहमन्त्री सचिव, डीजीपी र कोलकाताको सीपीसहित धेरै उच्च अधिकारीहरूको स्थानान्तरण गरेको छ।
एड्भोकेट अनामिका पाण्डेले बताएअनुसार, सोमबार चुनावको समयमा अन्य राज्यहरूमा भएका अधिकारीहरूको स्थानान्तरण सूची चीफ जस्टिसको बेंच अगाडि पेश गरिनेछ।
पेटीशनरको तर्फबाट सीनियर एड्भोकेट कल्याण बनर्जीले दाबी गरे कि यस किसिमको स्थानान्तरणले सरकार कसरी चल्नेछ र कल्याणकारी योजनाहरू लागू कसरी हुनेछन्, विशेषगरी जब मात्र पश्चिम बंगालमा स्थानान्तरण गरिएको छ।
राज्य सरकारको तर्फबाट एड्भोकेट जनरल किशोर दत्तले बताए कि कानून अनुसार, राज्य सरकारले चुनावी कामका लागि अफिसरहरूलाई नामाङ्कित नगरेसम्म उनीहरू निर्वाचन आयोगको नियन्त्रणमा आउँदैनन्। मुख्य सचिवको स्थानान्तरणको निर्णय केवल मुख्यमन्त्रीले लिन सक्छन्।
निर्वाचन आयोगको तर्फबाट सीनियर एड्भोकेट एस.डी. नायडूले भने कि चुनावको समयमा कुनै पनि अफिसरको स्थानान्तरणको मामलामा आयोग कसैप्रति जिम्मेवार छैन र यसको आदेशलाई चुनौती दिन सकिँदैन। उनले पीआईएल खारेज गर्न अनुरोध गरे।