नयाँ दिल्ली: भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उज्जल भुइयाँले न्यायाधीशको सरुवा र नियुक्ति न्यायपालिकाको आन्तरिक विषय भएको भन्दै यसमा केन्द्र सरकारको कुनै हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
पुणेस्थित एक कानुन कलेजमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको असहज निर्णयविरुद्ध आदेश दिने न्यायाधीशलाई दण्डस्वरूप एक उच्च अदालतबाट अर्कोमा सरुवा गरिनु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर खतरा भएको टिप्पणी गरे।
“न्यायाधीशको सरुवा र नियुक्ति पूर्णतः न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। केन्द्र सरकारले कसको सरुवा हुनुपर्छ वा नहुनुपर्छ भन्ने निर्देशन दिन सक्दैन,” उनले भने।
उनका अनुसार यस्ता अभ्यासले न्यायपालिकाको स्वायत्तता कमजोर पार्ने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संरचनामै नकारात्मक प्रभाव पार्छ। “न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना हुने कुनै पनि कदम अन्ततः नागरिकको न्याय पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो,” उनले चेतावनी दिए।