कोलकाता: मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले सर्वोच्च न्यायालयद्वारा रद्द गरिएको एसएससीको सन् २०१६-को प्यानलका नोकरी गुमाउने अशिक्षण कर्मचारीहरूको निम्ति मासिक भत्ता घोषणा गरिन्। पश्चिम बंगाल सरकारले ग्रुप सी-का अशिक्षण कर्मचारी प्रत्येकलाई प्रति महीना २५ हजार रुपियाँ अनि ग्रुप डी-का कर्मचारी प्रत्येकलाई प्रति महीना २० हजार रुपियाँ दिने घोषणा गरेको हो। मुख्यमन्त्रीले अशिक्षण कर्मीहरूका लागि अहिले सोशल सेक्युरिटी स्कीमअन्तर्गत एक्स ग्रेसिया दिने घोषणा गरेकी हुन्। यसको साथै राज्य सरकारले मई महीनाको प्रारम्भमा नै नोकरी गुमाउने शिक्षण र अशिक्षण कर्मचारीहरूको निम्ति एसएससीको मामिलामा रिभ्यू (पुनरावलोकन) पिटिशन दर्ता गर्नेछ। मुख्य सचिवमार्फत मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले शनिवार नवान्नबाट जनाएअनुसार जबसम्म न्यायालयमा यो मुद्दाको छिनोफानो हुँदैन, तबसम्म राज्य सरकारले नोकरी गुमाउने अशिक्षण कर्मचारीहरूलाई मासिक भत्ता दिनेछ। ममता ब्यानर्जीले जनाएअनुसार राज्य सरकारले सर्वोच्च न्यायालयको फसेलामा रिभ्यु पिटिशन दर्ता गर्नेछ अनि सो रिभ्यू पिटिशनको कानूनी प्रक्रिया जारी रहेसम्म राज्य सरकारले नोकरी गुमाउने अशिक्षण कर्मचारी प्रत्येकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्रत्येक महीना भत्ता दिनेछ।