गत सेप्टेम्बर ८ र ९ मा भएको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो; सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको छोटो प्रतिबन्धपछि सो विद्रोह सुरु भएको थियो
काठमाडौं: नेपाल पुलिसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरेको छ। गत सेप्टेम्बरमा सरकार ढलाउने र नयाँ निर्वाचनको बाटो खोल्ने गरी भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा दर्जनौँ मानिसको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
अधिकारीहरूले शक्तिशाली कम्युनिष्ट नेता ओलीलाई राजधानी काठमाडौंको बाहिरी भेगमा रहेको उनको निवासबाटै पक्राउ गरेका हुन्। पुलिसले पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि पक्राउ गरेको छ, जसलाई प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप लागेको छ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत यी गिरफ्तारीबारे जानकारी दिएका हुन्। “कानुनभन्दा माथि कोही छैन। हामीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ,” गुरुङले भने। “यो कसैप्रति लिइएको प्रतिशोध होइन, यो न्यायको सुरुवात मात्र हो।”
सरकारद्वारा गठित एउटा छानबिन आयोगले ओली, लेखक र तत्कालीन पुलिस प्रमुखलाई १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। दङ्गा नियन्त्रण गर्ने पोसाकमा रहेका पुलिसका कैयौँ ट्रकहरूले उनीहरूको निवासबाटै पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्याएका थिए।
पुलिस प्रवक्ता ओम अधिकारीले ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई हिरासतमा लिइएको पुष्टि गरेका छन्।
र्यापरबाट राजनीतिज्ञ बनेका बालेन्द्र (बालेन) शाहले ५ मार्चमा भएको संसदीय निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्।
२०२५ को जनविद्रोहले ओली सरकार ढालेपछिको पहिलो निर्वाचनपछि शाह र उनको मन्त्रिपरिषद्ले शपथ लिएको भोलिपल्टै यो गिरफ्तारी भएको हो। उक्त विद्रोहका क्रममा संसद र सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी भएपछि सरकार ढलेको थियो।
सरकार समर्थित प्रतिवेदनले दोषी अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा “गोली चलाउने आदेश नै दिएको कुरा पुष्टि नभए पनि, गोली चल्नबाट रोक्न कुनै प्रयास नगरिएको र लापरबाहीका कारण नाबालकहरूले समेत ज्यान गुमाउनुपरेको” उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङले मृतक र घाइतेका परिवारलाई न्याय दिलाउने वाचा गरेका छन्।
’जेन जी’ अभियन्ताहरूद्वारा सञ्चालित सो प्रदर्शनले १२ सेप्टेम्बरमा नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्न बाध्य बनाएको थियो, जसले निर्वाचनसम्मको सङ्क्रमणकालीन सरकारको नेतृत्व गरेकी थिइन्।
About Author
