काठमाडौं: नेकपा एमालेको प्रस्तावित संविधान मस्यौदामा पार्टी भित्रको शक्ति अध्यक्षको हातमा केन्द्रित गर्ने र सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रावधानले पार्टी नेताहरूमा विवाद निम्त्याएको छ। मस्यौदामा केन्द्रीय सचिवालयको संरचना हटाएर स्थायी समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमाथि पोलिटब्युरो बैठकमा तीव्र छलफल भइरहेको छ।
मुख्य बुँदाहरू: १. केन्द्रीय सचिवालयको सट्टा स्थायी समिति
हाल केन्द्रीय सचिवालयको व्यवस्था हटाएर १५ सदस्यीय स्थायी समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ। यसले पदाधिकारीहरूको भूमिका सीमित गर्नेछ र अध्यक्षले बढी शक्ति पाउने सम्भावना छ। मस्यौदामा केन्द्रीय सचिवालयको संरचनाका कारण केही नेताहरूलाई मुख्य नेता मान्ने गलत धारणा रहेको उल्लेख छ, जसले पार्टीमा बहुकेन्द्रित र दोहोरो नेतृत्वको अवस्था सिर्जना गर्छ। २. वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज:
पहिले संविधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था थियो, जुन अब हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यो कदमले पार्टीमा असन्तुष्टि बढाएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भने यो पद विशेष गरी उनको लागि सिर्जना गरिएको थिएन र यसलाई हटाउनाले संगठनात्मक सन्तुलनमा असर पर्न सक्छ। ३. केन्द्रीय समितिको आकार:
मस्यौदामा २५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा १ अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, ३ उपमहासचिव र ७ सचिवहरू हुनेछन्। पहिले १९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयको व्यवस्था थियो। ठूलो समितिका कारण प्रभावकारी कार्य विभाजन र गुणस्तरीय कार्य सम्पादनमा बाधा पुगेको मस्यौदामा दाबी गरिएको छ। ४. ७० वर्षको उमेर हद हटाउने तर्क:
संविधानमा पहिले रहेको ७० वर्षको उमेर हद २०२३ वैशाखमा निलम्बन गरिएको थियो। मस्यौदामा यसलाई स्थायी रूपमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले तयार पारेको मस्यौदामा उमेर होइन, योग्यता, अनुभव र स्वीकार्यता नेतृत्वको लागि निर्णायक हुने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली राजनीतिमा ७० वर्षभन्दा माथिका नेताहरू सफल भएको धेरै उदाहरणहरू छन्। ५. सामूहिक निर्णय प्रणालीमाथि प्रश्नहरू:
मस्यौदामा बहुसत्तावादी प्रणालीमा अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नेतृत्व गर्छन् र अन्य पदाधिकारीहरू उनी र समितिप्रति जवाफदेही हुन्छन् भनिएको छ। यद्यपि, केही नेताहरूको विश्वास छ यो प्रावधानले सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनेछ र शक्तिको केन्द्रीकरण बढाउनेछ।
नेताहरूको प्रतिक्रिया:
ईश्वर पोखरेल: वरिष्ठ उपाध्यक्षले संविधानको मस्यौदामाथि प्रश्न उठाउँदै संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्दा सबै पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले स्पष्ट पारे कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद उनको व्यक्तिगत थिएन, तर यो संगठनात्मक सन्तुलनको अंश थियो।
असहमति:
धेरै नेताहरूले पोलिटब्युरो बैठकमा मस्यौदाका प्रावधानहरूको विरोध गरेका छन्, विशेष गरी केन्द्रीय सचिवालय हटाउने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज गर्ने निर्णयको।
संविधानलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया:
पोखरेलले विधानको मस्यौदा अझै अन्तिम नभएको स्पष्ट पारे। पोलिटब्युरोमा छलफल पछि यसलाई केन्द्रीय समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू समक्ष राखिनेछ। विधान महादिवेश र राष्ट्रिय अधिवेशनमा अन्तिम रूप दिइनेछ।
विवादास्पद प्रश्नहरू:
पार्टीमा नेतृत्वको बारेमा छलफल चर्किएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ११ औं अधिवेशनमा पनि अध्यक्ष रहने बताएका छन् भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत गरेकी छन्। यसैबीच, केही नेताहरूले यसलाई सत्ताको लोभ र पार्टीलाई कमजोर पार्ने प्रयासको रूपमा लिएका छन्।
निष्कर्ष:
नेकपा एमालेको विधानको मस्यौदामा प्रस्तावित परिवर्तनहरूले पार्टी भित्र नेतृत्व र शक्ति सन्तुलनको बारेमा बहस सुरु गरेको छ। सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने र अध्यक्षलाई अझ शक्तिशाली बनाउने प्रावधानहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। विधानलाई अन्तिम रूप दिनु अघि थप छलफल र संशोधन हुने सम्भावना छ।