नयाँ दिल्ली: निर्वाचन आयोगले आइतबार पुडुचेरी, केरल, असम, तमिलनाडु र पश्चिम बंगालमा आगामी विधानसभा चुनावको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यस अनुसार मतदान मिति र चरण निम्नानुसार निर्धारण गरिएको छ:
पुडुचेरी, केरल र असम: ९ अप्रिलमा एकै चरणमा मतदान।
तमिलनाडु: २३ अप्रिलमा एक चरणमा मतदान।
पश्चिम बंगाल: दुई चरणमा मतदान — २३ र २९ अप्रिल।
निर्वाचन परिणाम: ४ मेमा सबै राज्यको परिणाम घोषणा गरिनेछ।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले दिल्लीको विज्ञान भवनमा आज साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै भने कि, यी पाँच राज्यमा करिब १७.४ करोड मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेछन्। निर्वाचन सुचारु गर्न ८२४ विधानसभा सिटहरूमा करिब २.१९ लाख मतदान केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ। निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न २५ लाखभन्दा बढी कर्मचारी तैनाथ हुनेछन्।
विधानसभाको कार्यकाल र सिट वितरण
निर्वाचन आयोगका अनुसार, पाँचै राज्यका विधानसभाको कार्यकाल फरक-फरक मितिमा समाप्त हुँदैछ:
पश्चिम बंगाल: ७ मे
तमिलनाडु: १० मे
असम: २० मे
केरल: २३ मे
पुडुचेरी: १५ जुन
विधानसभा सिटहरूको कुल वितरण:
असम: १२६
केरल: १४०
पुडुचेरी: ३०
तमिलनाडु: २३४
पश्चिम बंगाल: २९४
अनुसूचित जाति (एससी) र अनुसूचित जनजाति (एसटी)का लागि आरक्षित सिटहरू:
असम: ९ एससी, १९ एसटी
केरल: १४ एससी, २ एसटी
पुडुचेरी: ५ एससी
तमिलनाडु: ४४ एससी, २ एसटी
पश्चिम बंगाल: ६८ एससी, १६ एसटी
मतदाताको अनुमानित संख्या
असम: करिब २.५० करोड
केरल: करिब २.७० करोड
पुडुचेरी: करिब ९.४४ लाख
तमिलनाडु: करिब ५.६७ करोड
पश्चिम बंगाल: करिब ६.४४ करोड
मुख्य निर्वाचन आयुक्तले बताए अनुसार, निर्वाचन आयोगले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र पारदर्शी चुनाव सम्पन्न गर्न सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ। उनले मतदाताहरूलाई समयमै मतदान गर्न प्रेरित गर्दै, सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्।
निर्वाचन तयारी अन्तर्गत, मतदान केन्द्रहरूमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, मेडिकल सुविधा, मतदान सामग्री र कर्मचारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिनेछ। यसका साथै, निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा फैलिने गलत सूचना (फेक न्यूज) नियन्त्रण गर्न विशेष पहल गर्नेछ।
यसैबीच, चुनावी प्रचार र रैलिहरू पनि निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न आयोगले कडाइका साथ नियमहरू लागू गर्ने जनाएको छ। आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न चेतावनी दिँदै, उल्लंघन भएमा तत्काल कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ।