सप्तर्षि सिंह

कोलकाता: आगामी विधानसभाको निर्वाचन अघि बस र मिनीबसको भाडा बढाउने साथै कर्मचारीहरूको टिफिन भत्ता वृद्धि गर्ने माग गर्दै पश्चिम बंगाल बस एवं मिनीबस मालिक संघ ले मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को कार्यालयमा आवेदन पेश गरेको छ।
बस मालिकहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि वर्तमान बजारमा खर्च जसरी बढेको छ, त्यस अवस्थामा पुरानो भाडामा निर्वाचन आयोगलाई बस वा सवारी उपलब्ध गराउनु सम्भव छैन। संगठनले चेतावनी दिएको छ कि यदि आयोगले उनीहरूको माग मानेन भने मतदान ड्युटीको क्रममा सवारी साधनको कमी हुनसक्छ।
संगठनका महासचिव प्रदीप नारायण बसुले बताए अनुसार, वर्ष २०२४ मा निर्धारण गरिएको ‘हायरिङ चार्ज’ हालको बजारदरसँग मेल खाँदैन। प्रस्ताव अनुसार, इन्धन बाहेक बसको भाडा २,०९० रुपैयाँबाट बढाएर २,८०० रुपैयाँ गर्ने तथा मिनीबसको मामलामा पनि समान वृद्धि गर्ने माग गरिएको छ। साथै प्रत्येक कर्मचारीका लागि ३०० रुपैयाँ टिफिन भत्ता र ५०० रुपैयाँ नाइट हॉल्ट भत्ता निर्धारण गर्न अनुरोध गरिएको छ।
संगठनको तर्क अनुसार, इन्धन, मर्मतसम्भार र श्रमिक खर्च लगातार बढिरहेका कारण पुरानो दरमा सेवा दिन कठिन हुँदै गएको छ। यसबारे अल बंगाल बस मिनीबस संगठन का महासचिव राहुल चट्टोपाध्यायले भने, “निर्वाचनको समयमा बस दिँदा व्यावहारिक रूपमा कुनै लाभ हुँदैन। वर्तमान परिस्थितिमा बस चलाउने खर्च धेरै बढेको छ। मतदानको समयमा आयोगलाई बस दिँदा हामीलाई विशेष लाभ हुँदैन। त्यसैले पहिले नै माग राखिएको हो, ताकि मतदानको समयमा भाडासम्बन्धी कुनै समस्या वा अवरोध नहोस्।”
त्यसैगरी विधानसभाको चुनाव अघि राज्यमा अर्धसैनिक वा केन्द्रिय सुरक्षा बलहरूको आगमन शुरू हुनेछ। यससँगै सडकबाट बस अधिग्रहण पनि सुरु हुनेछ। यस विषयमा बस मालिकहरूले भनेका छन् कि सरकारले तोकेको भाडामा अनिवार्य रूपमा बस दिनुपर्छ, तर त्यस अनुपातमा उचित पारिश्रमिक पाइँदैन। साथै श्रमिकहरूलाई लगातार २४ घण्टा ड्युटी गर्न भनिन्छ, तर उपयुक्त भोजन भत्ता वा सुविधा दिइँदैन। यसले गर्दा श्रमिक असन्तुष्ट पनि बढ्दैछ।
साथै, सडकबाट अचानक निजी बस हटाइएमा आम मानिसहरूको लागि वैकल्पिक व्यवस्था के हुने हो, यसबारे पनि स्पष्टता छैन र भ्रमको स्थिति बनेको छ।