नयाँ दिल्ली: सीआईआई राष्ट्रिय निर्यात तथा आयात समितिका अध्यक्ष र पैटन का एमडी सञ्जय बुधियाले एउटा विज्ञप्ति मार्फत केन्द्रीय बजेट २०२६–२०२७ ले देश र यसका नागरिकहरूको विकास एजेन्डा उजागर गर्दै भारतको विकास क्षमतालाई अघि बढाउने सकारात्मक संकेत दिएको छ भनि विवरण प्रस्तुत गरे।
उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् कि अहिलेको समय चुनौतीपूर्ण छ। व्यापारिक तनाव, विश्वव्यापी प्रतिकूल परिस्थिति (ग्लोबल हेडविन्ड्स) र अनेकौँ चुनौतीहरू विद्यमान छन्। तर यही समय विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको हिस्सा अझै बढाउने उपयुक्त अवसर पनि हो।
निर्यात विकासको प्रमुख इन्जिन र ठूलो रोजगारी सृजनाको स्रोत बन्न सक्छ। यस सन्दर्भमा, विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी कन्टेनर उत्पादन इकोसिस्टम निर्माणका लागि प्रस्तावित १०,००० करोड रुपैयाँको योजना समयसापेक्ष र रणनीतिक हस्तक्षेप हो। स्वदेशी कन्टेनर क्षमताको विकासमा केन्द्रित यस पहलले आयातमा निर्भरता घटाउनेछ, ढुवानी लागत कम गर्नेछ र भारतको निर्यात–लजिस्टिक्समा सञ्चालनगत लचकता प्रदान गर्नेछ।
यो पहल आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ पार्ने र भारतलाई उत्पादन तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा थप मजबुत बनाउने आधारस्तम्भ बन्न सक्छ, साथै सन् २०३० सम्म २ ट्रिलियन डलर निर्यात लक्ष्य हासिल गर्न भारतलाई अवश्य सहयोग पुर्‍याउनेछ। आयातित कच्चा पदार्थको अन्त्य–प्रयोगका लागि समयसीमा विस्तार र अग्रिम निर्णय (एडभान्स रुलिङ) ले भारत इन्क. माथि सरकारको विश्वास झल्काउँछ। सीप विकासमा दिइएको उचित जोडले रोजगारी र रोजगारीयोग्यताको (एम्प्लोयमेन्ट र एम्प्लोयबिलिटी) बीचको खाडल कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
बजेट एक दिनको कार्यक्रम मात्र होइन, यो निरन्तर प्रक्रिया हो। वित्त मन्त्रीको हातमा कुनै जादुको छडी छैन, जसले सबै सरोकारवालाका सबै समस्या एकैचोटि समाधान गर्न सकोस्।