नयाँ दिल्ली: सुरक्षाबलको दबाब र पुनर्स्थापना योजनाका कारण पछिल्लो एक दशकमा १०,००० भन्दा बढी माओवादीहरूले हतियार त्यागेका छन्। साथै, नक्सली समूहको शीर्ष नेतृत्व पनि ठूलो मात्रामा कमजोर बनाइएको छ। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले देशबाट नक्सलवाद अन्त्य गर्न ३१ मार्चसम्मको समयसीमा तय गरेको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा २,३०० माओवादीहरूले आत्मसमर्पण गरेका थिए भने सन् २०२६ को पहिलो तीन महिनामै ६३० भन्दा बढी नक्सलीहरूले हिंसा छाडेर मुख्यधारामा फर्किने निर्णय गरेका छन्।
अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले नक्सलवादविरुद्ध एकीकृत, बहुआयामिक र निर्णायक रणनीति अपनाएको छ, जसले अघिल्ला बिखण्डित प्रयासहरूलाई प्रतिस्थापन गरेको छ।
रेड करिडोरमा परिवर्तन
एक समय बिहार, छत्तीसगढ, झारखण्ड, ओडिशा, महाराष्ट्र र आन्ध्र प्रदेशका केही भागहरू समेट्ने ‘रेड करिडोर’ क्षेत्रमा विकास कार्य गर्न निकै कठिन थियो। ठेकेदारहरू यहाँ काम गर्न डराउँथे।
हाल भने ती क्षेत्रमा तीव्र रूपमा पूर्वाधार विकास भएको छ:
१५,००० किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण
पछिल्लो १० वर्षमा मात्र १२,२५० किलोमिटर सडक सम्पन्न
महत्वपूर्ण पुलहरूको निर्माण
सुरक्षा संरचनामा विस्तार
सन् २०१४ मा ६६ मात्र थाना रहेका क्षेत्रमा अहिले ५८६ थाना स्थापना
गत वर्ष ३६१ नयाँ सुरक्षा शिविर स्थापना
६८ आधुनिक हेलिप्याड निर्माण, जहाँ राति पनि हेलिकप्टर अवतरण गर्न सकिन्छ
यी प्रयासका कारण सन् २०१३ मा ७६ जिल्लाका ३३० थाना क्षेत्रमा फैलिएका नक्सली गतिविधि घटेर जुन २०२५ सम्म २२ जिल्लाका ५२ थाना क्षेत्रमा सीमित भएका छन्।
विकास योजनाको प्रभाव
पहिले माओवादी प्रभाव भएका क्षेत्रमा अहिले सरकारी सेवाहरू विस्तार हुन थालेका छन्:
प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत घर ९२,८४७ बाट बढेर २,५४,०४५
आधार दर्ता २३.५० लाखबाट २४.८५ लाख
आयुष्मान कार्ड १९.७७ लाखबाट २१.४४ लाख
शिक्षामा जोड
पछिल्लो १० वर्षमा:
२५० भन्दा बढी एकलव्य विद्यालय स्वीकृत
१७९ विद्यालय सञ्चालनमा
११ केन्द्रीय विद्यालय र ६ नवोदय विद्यालय स्थापना
सरकारका अनुसार सुरक्षा कारबाहीसँगै विकास र शिक्षामा लगानी नै नक्सलवादका सामाजिक तथा आर्थिक कारणहरू अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन समाधान हो।