काठमाडौं: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची’ लाई सरोकारवालाहरूले चुनौतीपूर्ण तर सम्भव रहेको बताएका छन्।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पारित गरेको उक्त कार्यसूचीमा प्रशासन, राजनीति, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवा सुधारसँग सम्बन्धित १०० बुँदा समावेश छन्।
कार्यसूचीमा के-के छन्?
कार्यसूचीमा दलित तथा वञ्चित समुदायसँग १५ दिनभित्र औपचारिक रूपमा माफी माग्ने, संविधान संशोधनका लागि सहमति जुटाउने, र भदौ २३-२४ का घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जस्ता विषय समावेश छन्।
त्यसैगरी मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल बनाउने र गुनासो व्यवस्थापन सुधार गर्ने योजना पनि राखिएको छ।
विज्ञहरूको धारणा
विज्ञहरूका अनुसार कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव मुख्य चुनौती हुन सक्छ।
कार्यान्वयन कति सहज?
राजनीतिक इच्छाशक्ति र सरोकारवाला निकायहरूको सहयोग भए कार्यसूची कार्यान्वयन सम्भव रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ।
आलोचकहरूले द्वन्द्वपीडित र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको बताएका छन्।