दार्जिलिङ: दार्जिलिङ लोकसभा सांसद तथा भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु बिष्टले दार्जिलिङ नगरपालिकाका लागि स्वीकृत अमरुत २.० योजनाको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस विषयमा उनले माननीय आवास तथा शहरी विकास मन्त्री श्री मनोहरलाल खट्टरलाई पत्र लेख्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तत्काल तयार गर्न र योजनाको शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
सांसद बिष्टका अनुसार, केन्द्रीय सरकारले अमरुत १.० अन्तर्गत ₹२०४.८४ करोड रकम आवन्टन गरे तापनि दार्जिलिङ नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दाहरू अझै पनि गम्भीर पिउने पानीको संकटको सामना गर्न बाध्य छन्। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय सरकारले अप्रिल २०२५ मा अमरुत २.० अन्तर्गत विशेष रूपमा दार्जिलिङ नगरपालिकाका लागि थप ₹२९८.६० करोड आवन्टन गरेको थियो। यसमध्ये ₹२३८.६० करोड पिउने पानी आपूर्ति परियोजनाका लागि र सिञ्चेल तालमा नयाँ जलाशय निर्माणका लागि ₹६०.०० करोड छुट्याइएको थियो।
यति ठूलो मात्रामा कोष उपलब्ध गराइए पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले अहिलेसम्म डीपीआर तयार गर्न पहल नगरेको र परियोजनाको कार्यान्वयनतर्फ कुनै ठोस प्रगति नदेखिएको भन्दै सांसद बिष्टले निराशा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार, यस प्रकारको निरन्तर ढिलाइले दार्जिलिङ नगरपालिकाका नागरिकहरूलाई ठूलो कठिनाइ भइरहेको छ र शहरी पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको अमरुत अभियानका मूल लक्ष्यहरू प्रभावित भइरहेका छन्।
सांसद बिष्टले पश्चिम बङ्गाल सरकारले पहाडी क्षेत्रका लागि आवन्टित कोषलाई दुरुपयोग गर्दै दक्षिण बङ्गालका चुनावी प्रयोजनमा खर्च गरिरहेको आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा उनले दुई प्रमुख माग राखेका छन्- पहिलो, अमरुत २.० अन्तर्गत स्वीकृत पिउने पानी आपूर्ति परियोजनाहरूका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी र स्वीकृतिलाई तीव्रता दिनु; दोस्रो, यी परियोजनाहरूको छिटो र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक केन्द्रीय सहयोग सुनिश्चित गर्नु।
सांसद बिष्टले दार्जिलिङ नगरपालिकामा अमरुत २.० परियोजनाहरू समयमै कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा आफू निरन्तर आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै भने, “यी परियोजनाहरू दार्जिलिङका बासिन्दाहरूले भोग्दै आएको गम्भीर पिउने पानीको समस्याको समाधानका लागि अत्यन्तै आवश्यक छन्।”