नयाँ दिल्ली: महँगी भत्ता (डीए) को विषयमा पुनः संघर्ष सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। हालसम्म बाँकी डीएको २५ प्रतिशतसमेत भुक्तानी नभएको कारण देखाउँदै डीए आन्दोलनरत सरकारी कर्मचारीहरूको संगठन “संघर्षशील संयुक्त मञ्च” ले फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो। यसपटक संगठनले अवमानना निवेदन दर्ता गरेको छ। यसअघि १३ फेब्रुअरीमा कानुनी सूचना पठाई तीन दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो। आदेश पालन नभएपछि संगठनले अवमाननाको बाटो रोजेको हो। राज्य सरकारी कर्मचारीहरूको परिसंघले पनि अवमानना निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। अदालत स्रोतका अनुसार मुद्दाको सुनुवाइ आगामी साता हुने सम्भावना रहेको छ।
उल्लेखनीय छ कि बाँकी महँगी भत्ता भुक्तानी गर्न ५ फेब्रुअरीमा सुप्रीम कोर्ट ले राज्य सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर आन्दोलनकारीहरूको आरोप छ कि आदेश जारी भएको एक सातापछि पनि राज्य सरकारले बाँकी डीए भुक्तानीबारे कुनै पहल गरेको छैन। यस परिस्थितिमा १३ फेब्रुअरीमा डीए मुद्दाका निवेदकहरूले पश्चिम बंगालकी मुख्य सचिव नन्दिनी चक्रवर्ती र अर्थ सचिव प्रभात कुमार मिश्रलाई कानुनी सूचना पठाएका थिए। उक्त सूचनामा ५ फेब्रुअरीमा जारी सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई जानाजानी र सचेत रूपमा उल्लङ्घन गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई अदालतको अवमाननासरह मानिएको थियो।
मामलाको समाचार सार्वजनिक भएपछि भारतीय जनता पार्टीका नेता सुकांत मजूमदार ले प्रतिक्रिया दिँदै भने, “यो राज्य सरकारले डीए दिने छैन, त्यसैले कर्मचारीहरू अदालतमा गएर लडिरहेका छन्। उनीहरूलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। केही महिनापछि भारतीय जनता पार्टीको सरकार गठन हुनेछ। त्यो सरकार आएपछि हाम्रो राज्यमा कर्मचारीहरूलाई केन्द्रसरह दरमा डीए दिने व्यवस्था गरिनेछ।”