काठमाडौँ: सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ४० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन सरकारबाट प्राप्त हुने ४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टलाई काठमाडौ जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौँको अध्यक्ष तोकेको सरकारका प्वक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
सरकारले जेनजी परिषद् गठन गर्ने भएको छ। यस्तै बीमा ऐन २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय पनि भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी परिषद् गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।