नयाँ दिल्ली: नितिन गडकरी नेतृत्वको केन्द्रीय मन्त्रालयले गुणस्तरीय सडक निर्माणसँगै सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले यातायात नियमहरूलाई थप कडा बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
केन्द्र सरकारले छिट्टै देशभर ‘ग्रेड-आधारित ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणाली’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरीका अनुसार अब यातायात नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूमाथि कडा कारबाही गरिनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई ‘रिपोर्ट कार्ड’ जस्तै रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ।
यदि कुनै चालकले यातायात नियम उल्लङ्घन गरेमा उसको लाइसेन्सबाट निश्चित अंक कटौती गरिनेछ। अंक तोकिएको सीमाभन्दा तल पुगेमा लाइसेन्स छ महिनासम्म निलम्बन गरिनेछ। बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा लाइसेन्स स्थायी रूपमा खारेजसमेत गर्न सकिनेछ।
अत्यधिक गति, सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग, गलत दिशामा सवारी चलाउने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, हेल्मेट वा सिट बेल्ट नलगाउने जस्ता उल्लङ्घनहरूमा विशेष कडाइ गरिनेछ।
यसका साथै ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउने तथा नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अनलाइनमार्फत सहज बनाइनेछ। अधिकांश कागजी प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमार्फत सम्पन्न गरिनेछ, जसले आरटीओ कार्यालयमा हुने भीड तथा लामो लाइनलाई घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। केही अवस्थामा कागजात प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक आधार प्रणालीमार्फत गरिनेछ।
सरकारको विश्वास छ कि नयाँ नियम लागू भएपछि सडक दुर्घटनामा कमी आउनेछ र चालकहरूमा जिम्मेवारीको भावना वृद्धि हुनेछ।









