कोलकाता: हाई कोर्टका जस्टिस देवांशु बसाक र जस्टिस मो. शब्बार रसीदीको डिविजन बेंचले प्रश्न उठाएको छ कि महिला प्रहरी अधिकृत विरुद्ध प्रिवेंशन अफ करप्शन एक्ट अन्तर्गत मुद्दा किन दर्ता गरिएको छैन। एफआईआर किन दर्ता गरिएको छैन।
डिविजन बेंचले भनेको छ कि राज्य सरकारले उक्त अधिकृतलाई बचाइरहेको छैन तर कुनै कारबाही पनि गरिरहेको छैन। तारकेश्वर थानाकी महिला अधिकृत विरुद्ध भ्रष्टाचार गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाउँदै बिल्टु हाजराले हाई कोर्टमा रिट दायर गरेका छन्।
डिविजन बेंचले भने कि सोमबार यस मामिलामा आदेश दिइनेछ। राज्य सरकारले दाबी गरेको छ कि लापरवाहीका कारण उक्त अधिकृतविरुद्ध कारबाही गरिएको, उनलाई निलम्बन गरिएको र विभागीय जाँच भइरहेको छ।
जस्टिस बसाकले भने कि यो लापरवाही होइन, सिधै रिश्वत मागिएको मामला हो। यसले पुलिस बलको छवि बदनाम भएको छ र जनताको भरोसा उठेको छ। उनले भने कि राज्य सरकारले सोमबार यस मामिलामा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।
डिविजन बेंचले भने कि राज्य सरकार यस मामिलालाई हल्का रुपमा लिन खोजिरहेको छ।