नयाँ दिल्ली: समावेशी ग्रामीण विकासको मूल प्रेरक शक्तिको रूपमा एआई तीव्र रूपमा महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। भारतले प्रशासनिक क्षेत्रमा एआईको माध्यमबाट न्याय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता तथा सन्दर्भ-आधारित जोखिम नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। पंचायती राज, डिजिटल पूर्वाधार र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा एआईले पारदर्शिता, दक्षता, योजना निर्माण तथा तल्लो तहको सहभागिता बढाइरहेको छ। भाषिनी, भारतजेन एआई र आदि वाणी जस्ता बहुभाषिक तथा भ्वाइस-आधारित प्लेटफर्महरूले भाषा र साक्षरतासम्बन्धी अवरोधहरू हटाइरहेका छन्। राष्ट्रिय मिसन, क्षेत्रगत पहल, राज्यस्तरीय नवप्रवर्तन र एआई इम्प्याक्ट समिट २०२६ जस्ता प्रयासहरूमार्फत जनकेन्द्रित तथा समावेशी विकासको लक्ष्यतर्फ देशलाई समन्वित प्रगतिमा अघि बढाइँदैछ।
भारतमा एआई प्रयोगात्मक चरणबाट बाहिरिँदै व्यापक जनकल्याणकारी प्रयोगतर्फ अग्रसर हुँदैछ। उन्नत सेवा प्रवाहसँगै सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा समेट्दै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा स्थानीय प्रशासनमा एआईले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
समावेशी विकासका लागि राष्ट्रिय एआई नीति र शासन ढाँचा:
राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति- नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत यस रणनीतिले आधारभूत सेवाहरूको उपलब्धता, पहुँच र गुणस्तर सुधारका लागि एआईको प्रयोगमा जोड दिएको छ। यसले प्रतिस्थापनभन्दा सहयोगमा जोड दिँदै सीप विकास र डिजिटल रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
एआई सम्बन्धी प्रशासनिक निर्देशिका- सन् २०२५ मा जारी निर्देशिकाले न्याय, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित एआई प्रयोगको नैतिक ढाँचा निर्धारण गरेको छ। यसमा कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन र जोखिम मूल्याङ्कनको व्यवस्था समावेश गरिएको छ, जसले कल्याणकारी योजनाहरूमा एआईको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गरेको छ।
ग्रामीण ई-शासन र विकेन्द्रीकृत प्रशासनमा एआई:
ग्राम पञ्चायतका लागि एआई उपकरण- एआई टुलहरूले पञ्चायत बैठकहरूको कार्यवृत्त स्वचालित रूपमा तयार पार्दै निष्पक्ष अभिलेखीकरण सुनिश्चित गरेका छन्। योजना, बजेट र स्रोत व्यवस्थापनको डिजिटलीकरणले डाटा-आधारित निर्णय प्रक्रियालाई सम्भव बनाएको छ। राष्ट्रिय डाटा र एआई मोडेल भण्डारले प्रशासनिक समाधान प्रदान गर्दै तीव्र विकास र सरकारी क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
ग्रामीण भारतमा एआई पूर्वाधार र क्षेत्रगत प्रयोग:
उपग्रह-आधारित डाटा विश्लेषणमार्फत ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरिँदैछ र स्रोत व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाइएको छ। असंगठित श्रमिकहरूलाई सेवा प्रवाह तथा जीविकोपार्जन सहयोगमा एआई र उन्नत प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ।
कृषिमा एआई- मौसम पूर्वानुमान, कीट पहिचान, बाली अनुगमन तथा कृषि परामर्शका क्षेत्रमा एआई प्रयोगले उत्पादन र आम्दानी वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको छ।
शिक्षा र सीप विकास- एआई-संयोजित शिक्षण प्लेटफर्महरूले विद्यार्थीहरूलाई भविष्यका आवश्यक सीप हासिल गर्न सहयोग गरिरहेका छन्।
राज्यस्तरीय पहल:
विभिन्न राज्यहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार एआई समाधान अपनाइरहेका छन्। मध्य प्रदेशको च्याटबोटले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउँदै नागरिक सेवामा सुधार ल्याइरहेको छ।
भाषिक समावेशन र बहुभाषिक प्रशासनमा एआई:
भाषिनी- अनुवाद, स्पिच-टु-टेक्स्ट र भ्वाइस सेवामार्फत भाषिनीले विभिन्न भारतीय भाषाहरूमा सरकारी सेवाहरूलाई सहज बनाइरहेको छ।
भाषिनी सञ्चालन- यसले सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूमा भ्वाइस-आधारित बहुभाषिक प्रविधि एकीकृत गरी सेवा प्रवाह सुधार गरिरहेको छ।
भारतजेन एआई- २२ भारतीय भाषामा प्रयोगयोग्य यो ठूलो भाषा मोडेलले सरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा समावेशी प्रयोगलाई समर्थन गर्दछ।
आदि वाणी-जनजातीय समुदायका लागि विकसित यो एआई प्लेटफर्मले जनजातीय भाषामा सेवा उपलब्ध गराउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनमा पहुँच बढाउँछ तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउँछ।
जवाफदेही र नैतिक प्रयोगमार्फत एआई ग्रामीण भारतको रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्दै गएको छ। उन्नत सेवा प्रवाह, सहभागी प्रशासन र आर्थिक समावेशनका माध्यमबाट यसले असमानता घटाउँदै भविष्यउन्मुख विकासको मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ।