काठमाण्डू: काठमाण्डू जिल्ला अदालतले शनिवार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका दुवै नेता विरुद्ध अदालतमा पक्राउ पुर्जी र म्याद थपको माग माथि बहस भएको थियो। अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४(६) अनुसार पाँच दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको जानकारी दिएका छन्। आदेशमा उल्लेख छ कि स्वास्थ्य अवस्था कारण पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना छन् र आवश्यक उपचारको व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरिएको छ।
बहसका क्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मुद्दा लगाइएको र अदालतले रिहा गर्नु पर्ने तर्क राखेका थिए। उनका अनुसार, आयोगको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको संलग्नता देखाएको छैन, र त्यसै आधारमा फौजदारी मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने देखिन्छ।
बडालले अदालतमा थपे, “पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भाग्ने स्थिति नभएको हुँदा थुनामा राख्नु आवश्यक छैन।”
यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको पत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट दर्ता गराएकी छन्। सर्वोच्चका सह–रजिस्टार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार निवेदनमा भोलि सुनुवाइ हुनेछ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यसअघि दाबी गरेका थिए कि सरकारले पूर्वाग्रह नराखी आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको क्रममा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको हो।
शनिवार सरकारले सार्वजनिक गरेका प्राथमिकतामा, भदौ २४ गते भएको तोडफोड र जनधन क्षतिबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले सो घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन्।