कोलकाता: एसआईआर प्रक्रियालाई लिएर दर्ता गरिएको अग्रिम निवेदनप्रति सर्वोच्च अदालतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। यस प्रक्रियासम्बन्धी अग्रिम निवेदन तृणमूलकी राज्यसभा सदस्य तथा अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामीले दर्ता गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुर्या कान्तको इजलासमा सुनुवाइका क्रममा उक्त निवेदनप्रति प्रधान न्यायाधीशले कडा असन्तुष्टि जनाए।
उनले मेनका गुरुस्वामीलाई स्पष्ट रूपमा प्रणालीमाथि विश्वास राख्न आग्रह गरे। साथै अधिवक्ता तथा हालै निर्वाचित राज्यसभा सदस्य गुरुस्वामीलाई प्रधान न्यायाधीशले यो निवेदन समयभन्दा अगाडि दर्ता गरिएको बताए। उनले भने, यस्तो अग्रिम निवेदनबाट तपाईंहरू प्रणालीमाथि विश्वास गर्न सकिरहनु भएको छैन भन्ने सन्देश जान्छ। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशले निवेदन फिर्ता लिन संकेत पनि दिए र मतदानअघि यो काम पूरा हुने बताए।
प्रधान न्यायाधीशको इजलासले आवश्यक परे यस निवेदनका आधारमा अवमाननाको सूचना पनि जारी गर्न सकिने उल्लेख गर्यो। उनले हालको परिस्थितिमा सबै पक्षलाई शंकाको घेरामा राखिएको पनि बताए।
एसआईआरसम्बन्धी मुद्दा पहिले नै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यसबीच सोमबार राज्य सरकार फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सोमबार मेनका गुरुस्वामीले अदालतमा धेरै मतदाताका नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको र उनीहरूका कागजात दर्ता नगरिएको बताएकी थिइन्। उनले पहिले मतदान गरिसकेका मतदाताका कागजात अहिले स्वीकार नगरिएको दाबी पनि गरिन्।
मंगलबारको सुनुवाइका क्रममा प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले १० लाख काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएको बताए। उनले कडा शब्दमा न्यायिक अधिकारीहरूलाई कुनै पनि शंकाको घेरामा नराख्न चेतावनी दिए। साथै उनले विश्वास दिलाउँदै भने कि न्यायिक अधिकारीहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन् र वास्तविक मतदातालाई अवश्य समावेश गरिनेछ। उनले कुनै पनि वैध मतदाता सूचीबाट बाहिर नपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
सूत्रका अनुसार सर्वोच्च अदालतको निर्देशनमा न्यायिक अधिकारीहरूले अपूरा रहेका मुद्दाहरूको सूची जाँचिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशको इजलासले राज्य सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सबै प्रकारले न्यायिक अधिकारीहरूलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। जब न्यायिक अधिकारीहरूलाई प्रवेश परिचय चाहिन्छ, निर्वाचन आयोगले तुरुन्त व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ।
हाल राज्यमा करिब ६० लाख मतदातासम्बन्धी विषय विचाराधीन छन् र उनीहरूको भविष्य न्यायिक अधिकारीहरूको निर्णयमा निर्भर छ। राज्यका प्रायः सबै जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले अहिले यी विषयहरूको समीक्षा गरिरहेका छन्। यति छोटो समयमा यति धेरै कागजात जाँच्न कठिन भएकाले सर्वोच्च अदालतले ओडिशा र झारखण्डबाट पनि न्यायिक अधिकारीहरू नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ। ती दुई राज्यबाट करिब २०० अतिरिक्त न्यायिक अधिकारीलाई यस कार्यका लागि ल्याइएको छ।
हाल राज्यमा कुल ५०५ न्यायिक अधिकारीहरूले यस विशाल कार्यलाई सम्हालिरहेका छन्। यसबीच अपूरा विषयहरूको समीक्षा सुरु भए पनि पूरक सूची किन जारी नगरिएको भन्ने प्रश्न तृणमूलले उठाएको छ। यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले पूरक सूची चाँडै सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले यसका साथै एउटा न्यायाधिकरण गठन गरिने पनि जनाएको छ, जसको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व प्रधान न्यायाधीशले गर्नेछन् र त्यसमा धेरै न्यायाधीशहरू रहनेछन्। निर्वाचन आयोगले यस विषयमा उच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसँग परामर्श गर्नेछ।