कोलकाता: अर्थमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणद्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजेट २०२६–२७ भारतको रियल इस्टेट क्षेत्रका लागि एक महत्वपूर्ण र सकारात्मक कदम हो, जसमा दिगो वृद्धि र पूर्वाधार–आधारित विकासमा विशेष जोड दिइएको छ भनि इमामी रियल्टी लिमिटेडका एमडी तथा सीईओ नीतिश कुमारले बजेटप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।
उनले आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि सरकारी पूँजीगत खर्च १२.२ ट्रिलियन रुपैयाँसम्म बढाइनुले शहरी पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिनेछ, जसको परिणामस्वरूप टियर–१ र टियर–२ शहरहरूमा गुणस्तरीय आवास तथा व्यावसायिक स्थानहरूको बढ्दो माग अझ सुदृढ हुनेछ भने।
नीतिश कुमारले केन्द्रीय सरकारी पहलहरूको स्वामित्वमा रहेका विशाल रियल इस्टेट सम्पत्तिहरूको पुनः प्रयोगका लागि समर्पित रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआइटी) गठन गर्ने प्रस्ताव एक ‘गेम–चेन्जर’का रूपमा देखा पर्ने र यसले प्रयोगविहीन जमिनको सदुपयोग गर्न मद्दत गर्नुका साथै यस क्षेत्रमा लगानीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने जनाए।
यससँगै नीतिश कुमारले इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क ग्यारेन्टी फन्डले ऋणदाताहरूको जोखिम घटाई ठूला विकास परियोजनाहरूको वित्तपोषण अझ सहज बनाउनेछ भने।
यी कदमहरूले आवासीय किफायतीपन बढाउने, भाडा आवास (रेन्टल हाउजिङ) पहलहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र समग्र रूपमा रियल इस्टेट क्षेत्रमा नयाँ गति सृजना गर्नेछ साथै यो बजेट भविष्य उन्मुख समुदाय निर्माण गर्ने दृष्टिकोणसँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ, र ‘विकसित भारत’को यात्रामा सक्रिय रूपमा योगदान गर्न प्रतिबद्ध छौँ भनि हामी आशावादी रहेको जनाए।