भद्रपुर(देशबन्धु क्षेत्री): विश्व अर्थतन्त्र अहिले अस्थिरताको चपेटामा छ। पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्व, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध र कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र उतारचढावले विश्व बजारलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक हो। तर प्रश्न के हो भने- अन्तर्राष्ट्रिय कारणले सुरु भएको मूल्यवृद्धि किन नेपालमा आएर कालोबजारी र मनपरी मूल्य निर्धारणमा परिणत भइरहेको छ?
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढेपछि यसको प्रभाव ढुवानी, उत्पादन र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा देखिन थालेको छ। तर यो प्रभाव ‘स्वाभाविक’ सीमाभन्दा धेरै माथि पुगेको छ। बजारमा खाने तेल, तरकारी, सिमेन्ट, छडदेखि लत्ताकपडासम्मको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु केवल लागत वृद्धिको परिणाम होइन, बरु नियमनको कमजोरी र अवसरवादी प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, सवारी भाडा औपचारिक रूपमा समायोजन नहुँदै व्यवसायीहरूले वस्तुको मूल्य बढाइसकेका छन्। यसले स्पष्ट देखाउँछ बजारमा पूर्वानुमानको आधारमा मूल्य बढाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। अझ, पहिले नै कम मूल्यमा खरिद गरेर गोदाममा राखिएका वस्तुहरूलाई समेत नयाँ मूल्यमा बेचिनु भनेको खुला कालोबजारी हो। यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका केवल दर्शकजस्तो देखिनु गम्भीर प्रश्न हो।
सरकारले बजार अनुगमनका लागि सयौँ निरीक्षण अधिकृत खटाएको दाबी गर्छ। तर, उपभोक्ताको अनुभव भने ठीक उल्टो छ। अनुगमन ‘कर्मकाण्डी’ मात्र भएको आरोप निराधार देखिँदैन। किनकि यदि अनुगमन प्रभावकारी हुन्थ्यो भने बजारमा यस्तो खुलेआम मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव देखिनु सम्भव हुने थिएन। समस्या छ—प्रणालीगत कमजोरीमा, जहाँ न त वस्तुको मूल्य मापदण्ड छ, न त मुनाफाको सीमा स्पष्ट छ।
यसैबीच, सबैभन्दा विवादास्पद विषय बनेको छ—नेपाल आयल निगमको ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’। २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उक्त कोषमा हुँदाहुँदै पनि सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा सिधै मूल्य वृद्धि गरेको छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन। यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सानो उतारचढावसमेत उपभोक्ताले नै बेहोर्नुपर्ने हो भने, यो कोषको औचित्य के रह्यो?
बजारमा कालोबजारी केवल आर्थिक समस्या होइन, यो सुशासनको असफलता पनि हो। मूल्य बढ्ने पूर्वसूचना पाएर डिपो खाली गरिनु, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिनु र त्यसपछि महँगोमा बिक्री गरिनु, यी सबै संकेत हुन्, कतै न कतै नियामक निकाय र व्यवसायीबीचको दूरी खतरनाक रूपमा घटेको छ। यस्ता घटनामा कडा छानबिन र कारबाही नहुँदा गलत सन्देश जान्छ—“नाफा कमाउन नियम तोड्नु ठीक छ।”
सरकारले अहिले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताएको छ। अनुगमन बढाउने, कृत्रिम अभाव रोक्ने र राहतका उपाय खोज्ने प्रयास सकारात्मक देखिन्छन्। तर, समस्या छलफलमा होइन, कार्यान्वयनमा छ। जबसम्म बजारमा शून्य सहनशीलता नीति लागू हुँदैन, तबसम्म यस्ता घोषणाहरू कागजमै सीमित रहनेछन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले स्पष्ट रूपमा उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरेको छ। तर, वर्षौं बित्दा पनि यसको कार्यान्वयन नहुनु आफैंमा सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने देखाउँछ। यदि उपभोक्ताले छिटो न्याय पाउने संयन्त्र नै छैन भने बजारमा अनुशासन कसरी कायम हुन्छ?
दीर्घकालीन समाधानतर्फ हेर्दा, नेपालले पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउनु अनिवार्य छ। जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन। विद्युतीय सवारी, वैकल्पिक ऊर्जा र ऊर्जा विविधीकरणमा जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। तर यस्ता नीति लागू गर्न सरकार आफैंले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
अन्ततः, आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—सरकार उपभोक्ताको पक्षमा छ कि बिचौलियाको? यदि मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रयोग हुँदैन, अनुगमन प्रभावकारी हुँदैन र दोषीलाई कारबाही हुँदैन भने जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास झन् कमजोर हुँदै जानेछ।
इन्धनको मूल्य वृद्धि रोक्न नेपाल एक्लैले सक्दैन। तर, त्यसको बहानामा हुने लुटतन्त्र नियन्त्रण गर्न भने पूर्ण रूपमा सक्षम छ- यदि इच्छाशक्ति छ भने। अहिलेको चुनौती मूल्यवृद्धि होइन, त्यसको व्यवस्थापन हो। र यही व्यवस्थापनमा सरकार असफल देखिएको छ।
अब पनि समय छ, सरकारले कडा कदम चालोस्, बजारलाई अनुशासित बनाओस् र उपभोक्तालाई राहत दिने ठोस निर्णय गरोस्। नत्र, महँगी मात्र होइन, अविश्वासको आगो पनि फैलिँदै जानेछ।