नयाँ दिल्ली: आगामी आर्थिक वर्ष २०२६–२७ मा देशको जिडिपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) वृद्धिदर ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित ७.४ प्रतिशत वृद्धिदरभन्दा अलि कम हो। बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ।
बजेटअघि प्रस्तुत गरिएको यस सर्वेक्षणमा भनिएको छ, “समग्र रूपमा विश्वव्यापी अनिश्चितताबीच पनि वृद्धिको दृष्टिकोण मजबुत रहेको छ। सावधानी आवश्यक छ, तर अत्यधिक निराशावादी हुनुपर्ने अवस्था छैन।
आर्थिक वृद्धिको यो पूर्वानुमान पछिल्ला वर्षहरूमा गरिएका नीतिगत सुधारहरूको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो। यसका कारण अर्थतन्त्रको मध्यमकालीन वृद्धिक्षमता करिब सात प्रतिशतमा पुगेको छ। सर्वेक्षणमा भनिएको छ, “घरेलु कारकहरूको प्रमुख भूमिका र व्यापक आर्थिक स्थिरता बलियो बन्दै गएकोले वृद्धिसँग सम्बन्धित जोखिमहरूको स्थिति समग्र रूपमा सन्तुलित नै रहेको छ।
यस वर्ष नै अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता हुने सम्भावना:
संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार सम्झौताका लागि भइरहेको वार्ता यसै वर्ष पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले बाह्य मोर्चामा अनिश्चितता कम गर्न सक्छ। लोकसभामा बिहीबार प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ।
बजेटअघि प्रस्तुत गरिएको २०२५–२६ आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ कि भारतका लागि विश्वव्यापी परिस्थितिहरू तत्कालीन व्यापक आर्थिक दबाबभन्दा बढी बाह्य अनिश्चिततामा रूपान्तरित हुँदैछन्। प्रमुख व्यापार साझेदार देशहरूमा सुस्त वृद्धिदर, शुल्कजन्य व्यापार अवरोध तथा पूँजी प्रवाहको अस्थिरताले समय–समयमा निर्यात र लगानीकर्ताको मनोभावमा असर पार्न सक्छ।
सर्वेक्षणमा भनिएको छ, “यद्यपि अमेरिकासँग जारी व्यापार वार्ता यसै वर्ष सम्पन्न हुने सम्भावना रहेको छ, जसले बाह्य मोर्चामा अनिश्चितता घटाउन सक्छ।” भारत र अमेरिका गत वर्ष मार्च महिनादेखि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतासम्बन्धी वार्ता गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म छ चरणका वार्ता सम्पन्न भइसकेका छन्।