नयाँ दिल्ली: ज्ञानेश कुमार, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (सिईसी), ले आइतबार भने कि आदर्श आचारसंहिता लागू हुनुअघि केन्द्र र राज्य सरकारहरूले आफ्नै विवेकअनुसार नीतिगत निर्णय लिन स्वतन्त्र छन्।
पश्चिम बंगाल सरकारले विधानसभा चुनावको कार्यक्रम घोषणा हुनुभन्दा केही मिनेटअघि लगातार दुई महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। ममता बनर्जी-को नेतृत्वमा रहेको पश्चिम बंगाल सरकारले कर्मचारीहरूको महँगाई भत्ता (डीए) भुक्तानी गर्ने तथा पुजारी र मुअज्जिनहरूको मानदेय बढाउने निर्णय गरेको थियो।
कुमारले भने कि आदर्श आचारसंहिता लागू हुनुअघि गरिएका निर्णयहरू सरकारको विशेषाधिकार हुन्। उनले बेलुका करिब चार बजे चुनाव कार्यक्रम घोषणा गर्न बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनतर्फ संकेत गर्दै त्यही समयदेखि आदर्श आचारसंहिता लागू भएको बताए।
ममता बनर्जीले हिन्दू र मुस्लिम धार्मिक पदाधिकारीहरूको मानदेय बढाउने घोषणा गरेकी थिइन्। उनले पाँच राज्यको चुनाव कार्यक्रम घोषणा गर्न तय गरिएको पत्रकार सम्मेलनभन्दा करिब ८० मिनेटअघि यो घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसैगरी अपराह्न ३ बजेर ५ मिनेटमा, निर्वाचन आयोगको पत्रकार सम्मेलनभन्दा करिब ५५ मिनेटअघि डीए बाँकी रकम वितरण गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो।