झापा: निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा स्पष्टीकरण सोध्ने, सामाजिक सञ्जालबाट आपत्तिजनक पोस्ट हटाउन लगाउनेलगायतका कदम निर्वाचन आयोगले चालेको छ। निर्वाचन आयुक्त तथा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक सगुन शम्शेर जबराले सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिको निगरानीका आधारमा दैनिक निर्णय लिन थालिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका अधिकारी र साइबर विज्ञ सम्मिलित संयन्त्रले सामाजिक सञ्जालका पोस्टबारे दैनिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणापूर्ण अभिव्यक्ति फैलाउने प्रवृत्ति आयोगका लागि प्रमुख चुनौती बनेको आयुक्त जबराले बताए।
फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको आम निर्वाचनका लागि माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ।
एकपछि अर्को स्पष्टीकरण
आचारसंहिताविपरीतका गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा आयोगले पछिल्ला दिनमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वसँग स्पष्टीकरण सोध्दै आएको छ। सोही क्रममा मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका प्रवक्ता सगुन शम्शेर जबराले जानकारी दिए।
झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिएका शाहले सामाजिक सञ्जालमा गरेको एक टिप्पणी आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै आयोगले स्पष्टिकरण मागेको हो। उक्त टिप्पणी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पोस्टको प्रतिक्रियामा गरिएको थियो, जसले विवाद निम्त्याएको आयोगको भनाइ छ।
यसैदिन आयोगले एमाले नेता महेश बस्नेत, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र स्वतन्त्र उम्मेदवार कमल भुसाल (डा. निकोलस भुसाल) सँग पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ।
बस्नेतमाथि मधेसी समुदायविरुद्ध भाषिक नस्लवाद र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ। साम्पाङमाथि चुनावी प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको र भुसालमाथि दुईवटा चुनाव चिह्न प्रयोग गरी प्रचार गरेको आरोप लगाइएको छ।
आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, भूतपूर्व सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र नेकपाका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतसँग पनि यसअघि स्पष्टीकरण सोधिसकिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा निगरानी कडा
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी सामग्री ह्वाट्स्याप र इमेलमार्फत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिताविपरीतका पोस्ट निष्क्रिय पार्न ७७ वटै जिल्लामा साइबर प्रहरी परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
भ्रामक समाचार, डीपफेक सामग्री, घृणात्मक अभिव्यक्ति, क्लिकबेट तथा स्वचालित ‘बट’ प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। ‘पल्स’ नामक सामाजिक सञ्जाल अनुगमन प्रणालीमार्फत निश्चित क्याचवर्ड प्रयोग गरी निगरानी भइरहेको आयोगको भनाइ छ।
दण्ड र सजायको व्यवस्था
आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ। गम्भीर प्रकृतिका उल्लङ्घनमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ।