कोलकाता: राज्य सरकारले विद्यालय शिक्षासँगै आङ्गनवाडी केन्द्रहरूको आधुनिकीकरण तथा समग्र विकासका लागि २,१४८ करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना स्वीकृत गरेको छ। राज्यकी अर्थमन्त्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि उक्त जानकारी दिएकी हुन्।
उनका अनुसार यस परियोजनामा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ले ७० प्रतिशत वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नेछ भने राज्य सरकारले ३० प्रतिशत हिस्सा व्यहोर्नेछ। आगामी पाँच वर्षमा राज्य कोषबाट ६४४.४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ।
अर्थमन्त्री भट्टाचार्यका अनुसार राज्यभर करिब दुई लाख कर्मचारी १,९१,४८१ आङ्गनवाडी केन्द्रहरूमा कार्यरत छन्। परियोजनाअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा करिब ५०,००० आङ्गनवाडी केन्द्रहरूको आधुनिकीकरण गरिनेछ। यसमा केन्द्रहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार, बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था, पोषणसम्बन्धी सुविधा विस्तार तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइनेछ।
उनले यो कार्यक्रम केन्द्र सरकारको आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवा) योजनाअन्तर्गत पर्ने भए पनि राज्य सरकारले आफ्नै पहलमा आङ्गनवाडी केन्द्रहरूको विकासमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको उल्लेख गरिन्। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएको ३० दिनभित्र परियोजना कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ।
उनका अनुसार यस पहलले बालबालिका तथा आङ्गनवाडी कर्मचारीहरूका लागि अझ राम्रो शैक्षिक र पोषणसम्बन्धी वातावरण सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।