कोलकाता: मतदाता सूचीमा अवैध रूपमा नाम थप्ने र अन्य अनियमितताको आरोपमा चार अधिकारी र एक कर्मचारीविरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनलाई लिएर राज्य सरकार र आयोगबीचको टकराव थप चर्किएको छ। यसै सन्दर्भमा नवान्नले सम्बन्धित अधिकारीहरूको पक्षमा उभिँदै एफआईआर आदेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
नवान्न स्रोतका अनुसार राज्य गृह विभागका विशेष आयुक्तले यस विषयमा राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को कार्यालयमा पत्र पठाएका छन्, जुन पछि आयोगको दिल्ली कार्यालयमा पठाइएको छ। यस विषयमा अन्तिम निर्णय त्यहीँबाट हुनेछ। निर्वाचन आयोगले पूर्व मेदिनीपुरको मायना र दक्षिण २४ परगनाको बारुइपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्रमा कार्यरत ईआरओ र एईआरओविरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्न सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर करिब १५ दिन बितिसक्दा पनि उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। यसबीच सीईओ कार्यालयले जिल्ला अधिकारीहरूलाई दुईपटक रिमाइन्डर पनि पठाएको छ। राज्य सरकारले यस विषयमा एडभोकेट जनरलसँग कानुनी परामर्श लिएको छ। आयोगलाई पठाइएको पत्रमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको कथित गल्ती त्यति गम्भीर नभएको उल्लेख गरिएको छ कि उनीहरूविरुद्ध एफआईआर दर्ता गरिनुपरोस्।
पत्रमा यो पनि भनिएको छ कि सानो गल्तीका लागि ठूलो सजाय दिनु उचित हुँदैन, त्यसैले एफआईआरको आदेश फिर्ता लिनुपर्छ। अब सबैको नजर निर्वाचन आयोगको आगामी निर्णयमा टिकेको छ।