काठमाडौं: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकामा अध्ययन गर्न आवेदन दिने विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अमेरिकी समाचार एजेन्सी पोलिटिकोलाई प्राप्त कागजात अनुसार यस पटक पहिलेभन्दा बढी कडाइ कायम राखिनेछ। अमेरिका भिसा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ प्रावधान ल्याउन व्यस्त छ।
यो अनिवार्य परीक्षण प्रणालीको तयारीको लागि, ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर सेक्सनहरूलाई नयाँ विद्यार्थी भिसा आवेदकहरूको लागि अन्तर्वार्ताको तालिका अस्थायी रूपमा रोक्न आदेश दिएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हस्ताक्षर गरेको यो आदेश मंगलबा जारी गरिएको हो। यदि ट्रम्प प्रशासनले यो योजना लागू गरेमा विद्यार्थी भिसा प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने बताइएको छ। अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था धेरै हदसम्म विदेशी विद्यार्थीहरूमा निर्भर गर्दछ, त्यसैले यो निर्णयले धेरै विश्वविद्यालयहरूलाई असर गर्न सक्छ। पोलिटिकोले प्राप्त गरेको कागजातमा भनिएको छ:
“सामाजिक सञ्जाल जाँचलाई तत्काल प्रभावले अनिवार्य बनाउने र अन्तर्वार्ता प्रक्रिया विस्तार गर्ने तयारीमा, कन्सुलर शाखाले नयाँ आदेश जारी नभएसम्म विद्यार्थी वा आदानप्रदान आगन्तुक भिसाका लागि थप अपोइन्टमेन्ट स्लटहरू थपिरहेको छैन। हामी केही दिनमा नयाँ आदेशको अपेक्षा गर्छौं।”
ट्रम्प प्रशासनले पहिले नै केही सामाजिक सञ्जाल जाँच नियमहरू लागू गरिसकेको छ। तर तिनीहरूले प्रायः गाजामा इजरायली कारबाही विरुद्धको प्रदर्शनमा सामेल भएका विद्यार्थीहरूमा ध्यान केन्द्रित गरे। पोलिटिकोका अनुसार भविष्यमा सामाजिक सञ्जाल अनुसन्धानमा के हेरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन। यद्यपि, त्यहाँ संकेतहरू छन् कि यो आतंकवाद र यहूदी विरोधी विचारहरूलाई निषेध गर्ने कार्यकारी आदेश लागू गर्ने उद्देश्यले हो। विदेश मन्त्रालयका धेरै अधिकारीहरूले विगत केही महिनादेखि पहिलेको आदेशको अस्पष्टताको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा गुनासो गरिरहेका थिए। उदाहरणका लागि, एक्स (पहिले ट्विटर) मा प्यालेस्टिनी झण्डाको तस्बिर पोस्ट गर्ने विद्यार्थी थप छानबिनको अधीनमा हुनेछ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन।
ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न नियमहरू प्रयोग गरेर हार्वर्ड जस्ता प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूलाई पनि लक्षित गरिरहेको छ। उनले आरोप लगाए कि यी संस्थाहरू धेरै उदार छन् र आफ्ना क्याम्पसहरूमा यहूदी विरोधी भावनालाई बढावा दिएका छन्। प्रशासनले आप्रवासी विरोधी कदमहरू पनि चालेको छ, जसले धेरै विद्यार्थीहरूलाई असर गरेको छ।
यस विषयमा विदेश मन्त्रालयलाई टिप्पणीको लागि सोध्दा, प्रवक्ताहरूले तुरुन्तै जवाफ दिएनन्। यो खबरले अमेरिकामा उच्च शिक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूमा निराशा फैलाइरहेको छ। विदेशी विद्यार्थीहरूको हितका लागि काम गर्ने समूह, एसोसिएसन अफ इन्टरनेशनल एजुकेटर्सले यो निर्णयको निन्दा गरेको छ। समूहका सीईओ फ्यान्टा अवले भने: “यो नियमले कडा परिश्रम गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अनुचित दोष दिन्छ।”
उनले भने कि दूतावासहरूको समय, स्रोतसाधन र करदाताहरूको पैसा खर्च गर्ने योजना आफैंमा समस्या हो। उनले भने: “अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू यो देशको लागि खतरा होइनन्, तर अमूल्य सम्पत्ति हुन्।”
फेसबुक, व्हाट्सएप र इन्स्टाग्रामको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी मेटाले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्‍यो। गुगल, स्न्याप, एक्स, टिकटक, डिस्कर्ड, ब्लूस्काई र रेडिट जस्ता अन्य प्लेटफर्महरूका प्रवक्ताहरूले पनि नीतिमा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएनन्।