कोलकाता: राज्यका सरकारी कर्मचारीहरूका लागि राहतपूर्ण खबर आएको छ। राज्य सरकारले वित्त विभागमार्फत ‘डेथ ग्रेच्युटी’ अर्थात् मृत्युजन्य वित्तीय लाभसँग सम्बन्धित नियमहरूमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।
नवान्नका स्रोतहरूका अनुसार, अब कुनै पनि सरकारी कर्मचारीको सेवा अवधिमा वा अवकाश पछि मृत्यु भएमा उनीहरूको विवाहित छोरीहरू पनि यस लाभको कानुनी हकदार हुनेछन्। यस सम्बन्धमा २० फेब्रुअरी २०२६ मा वित्त विभागको पेन्सन शाखाबाट आधिकारिक सूचना जारी गरिएको छ।
यो संशोधन संविधानको अनुच्छेद ३०९ अन्तर्गत ‘वेस्ट बंगाल सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट) रुल्स, १९७१’ को नियम ७ मा परिवर्तन गरेर गरिएको हो। पहिले लाभार्थीको सूचीमा मृत पुरुष कर्मचारीको पत्नी, महिला कर्मचारीको पति, छोरा (सौतेला छोरा सहित), अविवाहित, विधवा र तलाकशुदा छोरीहरू समावेश थिए। साथै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका दाजुभाइ, अविवाहित वा विधवा दिदीबहिनी र अभिभावकहरूलाई पनि पात्र मानिएको थियो।
अब यस सूचीमा विवाहित छोरीहरूलाई पनि समावेश गरेर परिवारको परिभाषा व्यापक र समावेशी बनाइएको छ। अधिसूचनामा यो पनि स्पष्ट गरिएको छ कि विवाहित वा तलाकशुदा छोरीहरूको दावीहरू पहिले नै लंबित भएमा नयाँ नियम अनुसार पुनः विचार गरिनेछ। राज्यपालको स्वीकृतिसँगै यो आदेश तत्काल लागू भएको छ।