नई दिल्ली: दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति चुनाव मंगलवार, ३ जून को होंगे। यह निर्णय देश के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक-योल को मार्शल लॉ घोषित करने के विनाशकारी प्रयास के बाद पद से हटाए जाने के बाद लिया गया है।
दक्षिण कोरिया दिसंबर से प्रभावी रूप से नेतृत्वविहीन है, जब पूर्व राष्ट्रपति यून ने नागरिक शासन को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन सांसदों द्वारा तुरंत ही उन पर महाभियोग चलाया गया और उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया।
पिछले सप्ताह अदालत ने उनके महाभियोग को बरकरार रखा। इस निर्णय से नए चुनावों का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि प्रावधान यह है कि नए चुनाव ६० दिनों के भीतर कराए जाने चाहिए, तथा उन्हें शीर्ष पद से हटा दिया गया।
प्रधानमंत्री हान देओक-सू ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने “राष्ट्रीय चुनाव आयोग और अन्य संबंधित निकायों के साथ चर्चा की है।” उन्होंने कहा कि इसमें चुनाव का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने तथा राजनीतिक दलों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है।
परिणामस्वरूप, उन्होंने कहा, “दक्षिण कोरिया के २१वें राष्ट्रपति चुनाव की तारीख ३ जून निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है,” और बताया कि मतदान की सुविधा के लिए उस दिन को अस्थायी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री हान ने मंत्रालय और राष्ट्रीय चुनाव आयोग से आह्वान किया कि वे “यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी करें कि चुनाव पहले से कहीं अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय हों।” नियमित चुनावों में, निर्वाचित राष्ट्रपति को दो महीने का संक्रमण काल ​​दिया जाता है, जबकि ३ जून के चुनाव के विजेता को अगले दिन पद की शपथ दिलाई जाती है।
फिलहाल, प्रधानमंत्री हान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सरकार चला रहे हैं। हाल ही में संवैधानिक न्यायालय द्वारा उनके महाभियोग को खारिज किये जाने के बाद उन्होंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है।
इसी प्रकार, राष्ट्रपति चुनाव आमतौर पर बुधवार को होते हैं, लेकिन रिक्तियों को भरने के लिए कराए जाने वाले त्वरित चुनावों के लिए कोई विशेष दिन निर्धारित नहीं है। आधिकारिक चुनाव प्रचार १३ मई से २ जून तक चलेगा।
विपक्षी नेता ली जे-म्यांग अब तक के जनमत सर्वेक्षणों में आगे बने हुए हैं। नवीनतम गैलप सर्वेक्षण के अनुसार उनकी अनुमोदन रेटिंग ३४ प्रतिशत है। उनकी पार्टी पहले से ही राष्ट्रीय असेंबली पर नियंत्रण रखती है।