काठमाडौं: नेपालमा चीनको हस्तक्षेप र प्रभाव कति हदसम्म बढेको छ भन्ने पर्दाफास भएको छ। यो हस्तक्षेप सरकार, कर्मचारीतन्त्र वा राजनीतिक दलभित्र नभई अति संवेदनशील निकाय सेनाभित्र देखिएको छ। नेपाली सेनाभित्र चीनको घुसपैठ कति हदसम्म बढेको छ, त्यो पछिल्लो उदाहरण हो। नेपालमा निर्माण हुन लागेको पहिलो फास्ट ट्र्याक सडकको टेण्डर चिनियाँ कम्पनीलाई दिन नियममा धेरै स्वेच्छाचारी परिवर्तन गरियो। नेपालको काठमाडौंलाई भारतीय सीमा जोड्न देशकै पहिलो द्रुतमार्ग सडक निर्माण हुन लागेको हो। सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। यसको निर्माणको सबै प्रक्रिया सेनाको नियन्त्रणमा छ। यो द्रुतमार्गमा अहिलेसम्म जति काम भएको छ, त्यसको टेण्डर केही चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र दिइएको छ। त्यसोभए, ग्लोबल टेन्डर जारी गरिएको छ, तर सबै टेन्डरहरू एक वा अर्को चिनियाँ कम्पनीमा जान्छ भनेर सुनिश्चित गर्न, यसको नियमहरूमा धेरै परिवर्तनहरू गरिन्छ।

नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको प्याकेज ८ ए र ९ बीका लागि हालै प्राविधिक रूपमा असफल टेन्डर चिनियाँ कम्पनी साङ्सी रोड एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (एसएक्सआरबी)लाई पुनःप्रवेश गरेको छ। उक्त टेण्डरका सम्बन्धमा सेनाले गत ८ दिसम्बरमा नै चिनियाँ कम्पनी एसएक्सआरबीलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य घोषणा गरेको थियो, तर त्यसको दुई दिनपछि अर्थात १० दिसम्बरमा सेनाले कम्पनीलाई पुनः योग्य भएको सूचनामार्फत जानकारी गरायो। यो चिनियाँ कम्पनीबाहेक अन्य चार कम्पनी पनि प्राविधिक रूपमा अयोग्य घोषित भएका छन्। एसएक्सआरबी दुवै प्याकेजका लागि अयोग्य घोषित भए पनि अहिले अन्य कम्पनीलाई छाडेर यो कम्पनीलाई मात्रै दुवै प्याकेजका लागि प्राविधिक रूपमा योग्य भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरी वित्तीय बोलपत्रमा अघि बढ्न भनिएको छ।

यी दुवै टेण्डर प्याकेजमा भारतीय कम्पनी अफकोन्सले पनि टेन्डर बुझाएको थियो। तर, प्याकेज ८ ए मा योग्यता भए पनि प्याकेज ९बीमा भारतीय कम्पनी एएफसीओएनएस अयोग्य ठहरियो। भारतीय कम्पनी पनि ९बीका लागि योग्य भएको सेनाले जनाएको छ। चिनियाँ कम्पनी अयोग्य ठहरिएमा कुनै हंगामा नहोस् भन्नका लागि मात्र यस्तो गरिएको हो। दुवै टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनीलाई अक्षुण्ण राख्न र भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि भारतीय कम्पनीलाई पनि योग्य देखाइएको छ। तर, यो भारतीय कम्पनीले योग्य हुन कुनै प्रक्रिया वा लबिङ गरेको छैन। पूर्वरक्षा सचिव देवेन्द्र कार्कीले एक पटक अयोग्य भइसकेका कम्पनीलाई फेरि योग्य देखाउन नियम परिवर्तन गर्नु गैरकानुनी भएको बताए। कुनै पनि कारणले कुनै विशेष कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी यो गर्न सकिँदैन तर सेनाजस्ता संस्थाले गरेको हो भने यसमा कसैले केही बोल्दैनन्। सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले सेनाले आफैंले कुनै निर्णय नगरेको बताए। रक्षा मन्त्रालयबाट सेनालाई जे निर्देशन आएको छ, त्यहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सेनाले प्राविधिक बोलपत्रको नतिजाको जानकारी रक्षा मन्त्रालयलाई दिएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढेको हो।

गत २१ नोभेम्बरमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पत्र लेखेर चिनियाँ कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्तावमा अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो। रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा टेन्डर फारमको दफा ३ को दफा २.२.१ मा चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र टेन्डर दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले उक्त कम्पनीले टेन्डर पाउने सुनिश्चित गर्नेछ। यसअघि रु० २५ सय करोडको बोलपत्रमा बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनीको कुल सम्पत्ति बोलपत्रको कुल लागतभन्दा ७५ प्रतिशत बढी हुनुपर्ने शर्त थियो। पछिल्लो लेखापरीक्षणअनुसार यस चिनियाँ कम्पनीको स्थानीय कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनको कुल सम्पत्ति १७३ करोड ४० लाख मात्रै रहेको छ। यसबारे रक्षा मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारी बोल्न तयार छैनन्। यसबारे उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्, तर यसबारे मन्त्रालय र सेनाको सम्बन्धित विभागसँग कुरा गर्ने पक्का भएको बताए। उनले कुनै अनियमितता र नियमको बेवास्ता गरेको भए खारेज गर्न सकिने पनि आश्वासन दिए। -हिस