कोलकाता: कारागार मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को ईडी की हिरासत में भेजा जाएगा या उन्हें राहत मिलेगी, इस पर फैसला मंगलवार को होगा।
ईडी ने नियुक्ति घोटाले के मामले में उन्हें सात दिन की हिरासत में देने की मांग की है। इस बाबत बैंकशाल स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में शनिवार को सुनवाई पूरी हो गई। जज शुभेंदु साहा ने कहा कि वह मंगलवार दोपहर दो बजे आदेश देंगे।
ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें चंद्रनाथ सिन्हा का नाम भी शामिल है। ईडी का कहना है कि उनके पास से ४२ लाख रुपए बरामद हुए हैं और कुछ संपत्तियों का ब्यौरा भी मिला है।
ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट धीरज त्रिवेदी ने दलील दी कि मंत्री ने जांच में सहयोग नहीं किया और मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, इसलिए हिरासत जरूरी है।
वहीं, मंत्री की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, अब पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है और उनके मुवक्किल ने हमेशा सहयोग किया है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चंद्रनाथ सिन्हा को मिली सुरक्षा कवच की अवधि २३ सितंबर तक बढ़ा दी है।