काेलकाता: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा कर रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है।
उन्होंने एसआईआर का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने रविवार (६ जुलाई) को कहा कि यह एक अच्छा कदम है और इससे पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि देश में अवैध प्रवासियों द्वारा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी होनी चाहिए। इसे मान्यता मिलनी चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र के जरिए नामांकन दाखिल करने वालों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने चाहिए।
मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाने की मांग:
भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पहले भी कई बार आरोप लगाया था कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने बंगाल की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की थी। अधिकारी ने कहा कि बंगाल में विशेष गहन समीक्षा अभियान चलाया जाना चाहिए। अवैध रूप से फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वाले रोहिंग्याओं की पहचान की जानी चाहिए। अधिकारी ने जोर देकर कहा कि भारत की मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों के नाम ही शामिल किए जाने चाहिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हाेनी है।
चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा का आदेश दिया है ताकि अपात्र नामों को हटाया जा सके और सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें और उन्हें चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर दिया जा सके। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। अधिकारी ने कहा, ‘यह एक अच्छा कदम है और इससे पारदर्शिता आएगी।’ देश में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान की जानी चाहिए चुनाव आयोग ने शुक्रवार (४ जुलाई, २०२५) को कहा कि बिहार में ७.९६ करोड़ मतदाताओं में से लगभग ८७ प्रतिशत को राज्य में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा के लिए आधे-अधूरे भरे गणना फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकारी ने पहले भी कई बार आरोप लगाया था कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने बंगाल की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने मांग की कि ऐसे घुसपैठियों की पहचान की जाए और उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं। अधिकारी ने कहा कि बंगाल में विशेष गहन समीक्षा अभियान चलाया जाना चाहिए। अवैध रूप से फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वाले रोहिंग्याओं की पहचान की जानी चाहिए।