गान्तोकः सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा नर्सिङ कोटाको निम्ति योग्यतालाई लिएर राज्य शिक्षा विभागले जारी गरेको अधिसूचनाप्रति सिक्किमे नागरिक समाज (एसएनएस) ले गहिरो चिन्ता प्रकट गरेको छ। एसएनएसले शिक्षा विभागलाई मुख्यमन्त्रीको आश्वासनको पालन गर्न तथा सिक्किमे विद्यार्थीहरूको अधिकार र हितको रक्षा गर्न आह्वान गरेको छ।

एसएनएसले शिक्षा विभागद्वारा सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा नर्सिङ कोटाको निम्ति आवेदनलाई लिएर जारी गरिएको अधिसूचनाप्रति चिन्ता व्यक्ति गरेको छ। विशेषगरि, नर्सिङ सीटको निम्ति फारम बुझाउॅंदा अन्य समुदायका उम्मेदवारहरूले आवासीय प्रमाणपत्र अथवा पिताको नामको ट्रेड लाइसेन्स अथवा अभिभावकहरूको रोजगार प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने बताइएको छ, जसप्रति एसएनएसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

शिक्षा विभागले नर्सिङ कोटाको निम्ति योग्यतालाई वित्त ऐन २०२३ को रूपमा विस्तार गरिएको एसएनएसले आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बताएको छ। एसएनएस अनुसार, मुख्यमन्त्रीले राज्य विधानसभामा वित्त ऐन २०२३ को खण्ड केवल आईटी छुटको निम्ति भनेर दाबी गरेका थिए, तर शिक्षा विभागले उनको बयान विरूद्ध सिक्किमेहरूको निम्ति भनिएको नर्सिङ कोटालाई वित्त ऐन २०२३ को स्पष्टीकरण अनुरूप विस्तार गरेको छ। यस अतिरिक्त एसएनएसले आफ्नो कार्यकारी समिति गठन गर्ने र यसका लागि आगामी १० जनूका दिन बैठक आयोजन गर्ने बताएको छ।

-हिस