कोलकाता: भारत सरकारले प्रस्तावित आयकर विधेयक, २०२५ अन्तर्गत धारा ५१५ (३)(बी) मा “अकाउन्टेन्ट” को परिभाषामा “कोस्ट अकाउन्टेन्ट” लाई समावेश गर्ने सम्बन्धी ज्ञापन जारी गरेको छ। यस सन्दर्भमा इन्स्टिट्युट अफ कोस्ट अकाउन्टेन्ट्स अफ इण्डियाले विधेयकको स्वागत गर्दै यसलाई भारतको पुरानो प्रत्यक्ष कर प्रणालीलाई सरल बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा भएको बताएको छ। संस्थानले कोलकाताको प्रेस क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरूबारे जानकारी गराउँदै यसले भारतमा कर प्रणालीलाई पारदर्शी, सरल र विवादरहित बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्यो। आईसीएमएआईले लोकसभा चयन समिति समक्ष एक ज्ञापन पेश गर्दै विधेयकको धारा ५१५ (३)(बी) मा “लेखापाल” को परिभाषामा “कोस्ट अकाउन्टेन्ट” लाई समावेश गर्ने आग्रह गरेको छ।
संस्थानका अनुसार, यस समावेशीकरणले कोस्ट अकाउन्टेन्टहरूलाई कर प्रणालीमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ। कर प्रशासनमा उनीहरूको विशेषज्ञता उपयोग गर्न सकिने र व्यवसायीक वातावरणमा पारदर्शिता तथा समावेशिता बढ्ने विश्वास गरिएको छ। स्थानले सीएमए पाठ्यक्रमले आयकर, जीएसटी, लेखा, ब्यांकिङ, वित्त, लागत तथा व्यवस्थापन लेखा, लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधि, रणनीतिक जोखिम व्यवस्थापन, कर्पोरेट कानून र नैतिकता जस्ता क्षेत्रहरू समेट्ने भएकाले कोस्ट अकाउन्टेन्टहरूलाई विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै, कम्पनी ऐन, २०१३ अन्तर्गत कोस्ट अकाउन्टेन्टहरू आन्तरिक लेखापरीक्षक को रूपमा मान्यता प्राप्त भएकाले, उनीहरूको जोखिम मूल्यांकन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञानलाई स्वीकार्नुपर्ने आईसीएमएआईको तर्क छ। संस्थानले सरकारलाई यस विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै, भारत@२०४७ को भिजन अनुरूप कर प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।