गान्तोकः एसकेएम सरकारको चौथो स्थापना दिवसकै दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर एसडीएफ पार्टीले एसकेएमलाई फेल सरकार बताएको छ। एसकेएम सरकार चलाउने दिशामा चौतर्फी फेल भएको र चार वर्षको कार्यकालमा सिक्किम घाति साबित भएको ठहर गर्दै नैतिक रूपमा सरकार चलाउने अधिकार एसकेएममा नरहेको एसडीएफले बताएको छ। चुनावी घोषणा पत्रमा गरेका वाचाका आधारमा सरकारले एउटै पनि काम गर्न नसकेको, सिक्किम प्रशासन शून्य अवस्थामा पुगेको, भ्रष्टाचार संस्थागत र अपराध साङ्गठनिक भएको, पुलिस प्रशासन राजनैतिक आधारमा चलेको, राज्यमा बेरोजगार दर वृद्दि भएको साथै पर्यटनमा व्यापक कमी आएको, विकास दर ठप्प भएर मानिसहरूको क्रय शक्ति घटेको, पञ्चायतको अधिकार खोसिएको अनि अधिकार केन्द्रिकृत प्रजातन्त्रको हत्या भएको भएको छ भन्ने आरोप लगाउँदै एसडीएफले एसकेएमसँग सरकार चलाउने नैतिक अधिकार नरहेको बताएको छ।

शनिवार एसडीएफ मुख्यालय गान्तोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई एसडीएफका मुख्य प्रवक्ता एमके सुब्बा र प्रचार प्रसार शाखाका उपाध्यक्ष कृष्ण खरेलले सम्बोधन गरेका थिए। पार्टीले एसकेएम सरकारले राखेको वित्त वर्ष २०२३-२४ को बजेटलाई दिशाहिन र फेल बजेट बताएको छ बजेटलाई पुँजीपतीको पक्षधर र जनघाति बजेटको संज्ञा दिएको छ। एसकेएम सरकारले चार वर्षको कार्यकालमा सिक्किमलाई ऋणमा डुबाएको दाबी गर्दै दिशाविहिन सरकार सञ्चालन भएका कारण सिक्किमको अर्थतन्त्र धरासाही हुने स्थितिमा पुगेको एसडीएफ पार्टीले आरोप लगाएको छ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एसडीएफका मुख्य प्रवक्ता एमके सुब्बाले एसकेएम सरकारको बजेट क्रोनी पुँजीवादको पक्षधर हरेको आरोप लगाए। बजेटमा अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गराउने कुनै योजना नरहेको, ठूला योजनाको लागत पुंजलाई बढाएर लाभांस खाने काम मात्र सरकार पक्षबाट भएको, पुराना पुर्वाधारको संरक्षण मरमतिमा कुनै काम नभएको, लगभग ५१ हजार करोडको बजेट र १५ हजार करोड रुपियाँको कोभिड प्याकेजबाट कुनै ठोष काम नगरेको, सिक्किमलाई ऋणको बोझ बोकाएको तथा जी २० जस्तो विश्व स्तरीय मञ्च पाएर पनि सिक्किम पक्षका कुनै उपलब्धि लिन नसकेको सुब्बाले आरोप लगाए।

सरकार अहिले पनि एसडीएफलाई आरोप लगाकै भरमा मात्र चलिरहेको छ भन्ने आरोप लगाउँदै सिक्किम देशमै असफल राज्यको स्थितिमा पुगिसकेको उनले बताए। सरकारले गरीब आवास योजना जसता जनताको घर बनाउने कार्यक्रमका लागि पनि बजेटमा धनराशि राखेको छैन भन्दै एसकेएमले पत्रकार सम्मेलनमा भएको बजेट र विधानसभामा प्रस्तुत बजेटमा भिन्नता रहेको एसडीएफको आरोप छ। सिक्किममा कर चोरी भएको, उर्जा विभागको ३४१ करोड रुपियाँ कन्सोलिडेटेड फण्डमा नराखेर हिनामिना भएको, आन्तरिक राजस्व वृद्धि गराउने काम नभएको र ग्रान्ट इन एड घटेका कारण वित्तिय घाटा बडेर गएको एके सुब्बाले दाबी गरे।

अर्कोतिर सरकारले चार महिना बितिसक्दा पनि राज्यमा स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्ति गर्न नसकेको अवस्थाले नै सिक्किमको सिक्किमको स्वास्थ्य स्थिति डावाडोल सिद्ध भएको बताए। कोभिडकालमा ध्वस्त भएको इकोनोमिक रिभाइबल कमिटीको रिपोर्ट सार्वजनिक नभएको तर यस रिपोर्टका आधारमा आएको आर्थिक प्याकेज भने बिना कुनै योजना सरकारले खर्च गरिसकेको एसडीएफको भनाइ छ। उक्त कमिटीको रिपोर्ट र सिफारिस उत्कृष्ट रहेको तर यसलाई सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको साथै रिपोर्टलाई आधार मानेर काम नगरिएको भन्दै एमके सुब्बाले यो रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने माग गरे। यसरी नै सिक्किमे परिभाषा खण्डित भएको विषय र धारा ३७१ एफ तरलिकरण भएको विषयलाई सरकारले विधानसभा भित्र स्वीकार गरेको दाबी गर्दै एसकेएम सरकारले सिक्किमको अधिकार र अर्थतन्त्र दुवैमा सम्झौता गरेको आरोप सुब्बाले लगाएका छन्।