गान्तोकः सोरेङ जिल्लाका जिल्लापाल भीम ठटालको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासनिक केन्द्रको प्रेक्षागृहमा वन्य अधिकार ऐन २००६ माथि सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भयो। जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र, सोरेङको पहलमा आयोजित सचेतना कार्यक्रममा विभिन्न विभागका अधिकारीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सोरेङ जिल्लाका अतिरिक्त जिल्लापाल धिराज सुवेदीले वन्य अधिकार ऐन २००६-को पृष्ठभूमि साथै यसको अस्तित्व र संशोधन गरिनुको उद्देश्यहरूबारे संक्षिप्तमा जानकारी गराए।
यसै क्रममा स्रोतवक्ता अनन्त जैनले अनुसूचित जनजाति र अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारको मान्यता) ऐन, २००६ लाई वन अधिकार ऐन, २००६ पनि भन्ने गरेको बताए। यस कानूनले वनको संरक्षण साथै जीविकोपार्जन र खाद्यको सुनिश्चित गर्ने जनाए। उनले देशको वन सुशासन र व्यवस्थापनको इतिहासमा राज्यको कानून सन्दर्भमा विस्तृत रूपमा अवगत गराए। उनले यस ऐन अन्तर्गत महत्वपूर्ण नियमहरू रहेको जसमा वनवासीहरूका लागि वन भूमिमा गाईवस्तु चराउने जस्ता केही प्रावधानहरू निषेध गरिएको बताए। उनले एफआरए अन्तर्गत तीन मुख्य समितिहरू जस्तै, वन अधिकार समिति, उप-डिभिजन स्तरीय समिति र जिल्ला स्तरीय समितिको भूमिका र जिम्मेवारीलाई रेखांकित गरे र प्रत्येक समितिमा सदस्यहरूको संरचनाबारे स्पष्ट पारे। उनले वन अधिकार धारकहरूको मुद्दाहरूमा ग्राम सभा सुनुवाइको क्रममा ग्राम पञ्चायतहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकामाथि प्रकाश पारे।
-हिस