मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको अध्यक्षतामा पार्टीको उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न

IMG-20230128-WA0262.jpg

गान्तोक: राज्यका मुख्यमन्त्री एवं सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका अध्यक्ष प्रेमसिंह तामाङको अध्यक्षतामा शुक्रवार सम्मान भवनमा पार्टीको उच्च स्तरीय बैठक भयो। बैठकमा केन्द्रिय कार्यकारी समिति, जिल्ला कार्यकारी समितिका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
राज्यका पुराना बसोबासो गर्नेहरूलाई आयकरबाट छूट दिइनुपर्ने सम्बन्धमा हालैको निर्णयबारे मुख्यमन्त्रीले बैठकमा कुराकानी गरे। राज्यका पुराना बसोबासो गर्नेहरूलाई आयकरबाट छूट दिइनुपर्ने यस निर्णयको मुख्यमन्त्री तामाङले स्वागत जनाए। तर सिक्किमे नेपाली समुदायलाई विदेशी भनेर उल्लेख गरेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। विवादित निर्णयको घोषणा अनि अध्ययनपछि राज्य सरकारले सिक्किमेली नेपाली समुदायलाई विदेशी भनेर उल्लेख गरेको कुरालाई हटाउन सर्वोच्च न्यायालयसँग सम्पर्क गर्न पहल गरिसकेको र यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने कुरामा मुख्यमन्त्री तामाङले जोर दिएका छन्। यस विषयबारे राज्य सरकार मौन रहेको झुटो र निराधार आरोपहरू रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री तामाङले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एक जिम्मेवार राजनीतिक दल भएको र सरकारमा रहेको सत्ताधारी दलले मामिलाबारे उचित अध्ययन र आलोचनात्मक विश्लेषणबिना अचानक बयान दिन वा प्रतिक्रिया दिनु नसक्ने प्रष्ट पारेका छन्। आफूहरू एक जिम्मेवार र परिपक्व सरकार रहेको उल्लेख गर्दै कुनै हल्ला नगरी सबै सिक्किमेलीहरूको हितमा सरकारले उत्तम प्रयास गरिरहेको अवगत गराए। सफलता वा समाधानको आवाज गुञ्जनुपर्ने, प्रक्रियाको होइन भन्ने कुरामाथि आफू विश्वास गर्ने मुख्यमन्त्रीले विचार पोखे।
जानकारी गराइन्छ, सर्वोच्च न्यायालयले गत १३ जनवरीको दिन पुराना बसोबासो गर्नेहरूको संघद्वारा दर्ता गरिएको एउटा रिट याचिकामाथि सुनवाई गर्दै आफ्नो निर्णय सुनाएको थियो। उक्त सुनवाईको पृष्ठ ४६-को अनुच्छेद १० अनि पृष्ठ ५८-को अनुच्छेद २५-को निर्णयले विदेशबाट सिक्किममा सरुवा भएका नेपालीहरूलाई इंगित गरिएको छ। यस विषयलाई यसरी पनि लिन सकिन्छ कि सर्वोच्च न्यायालयले सम्बोधन गरेको नेपाली समुदाय सिक्किमे मूलका नेपाली समुदाय नभएर अन्य वा भारतमा सिक्किम विलयपछि आएका नेपालीहरूलाई सम्बोधन गरिएको हो भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। किनकि, सिक्किममा बसोबासो गर्ने मूलवासी नेपालीहरूलाई केवल विदेशी मूलका नेपाली भनेर सम्बोधन वा परिचय दिएको छैन। तर सिक्किमे मूलका नेपालीहरू भनेर संविधानले परिचय वा सम्बोधन गरेको छ। यसोसले सर्वोच्च न्यायालयको १३ जनवरीको सुनवाईलाई राम्ररी अध्ययन गर्दा यसले सिक्किमे मूलका नेपालीहरूलाई कुनै पनि असर नपरेको तक्निकी रूपले बताउँछ। तथापि, आखिरमा नेपाली शब्द नै प्रयोग गरिएको सर्वसाधारण जनताले यो तक्निकी कुरालाई नबुझेर समग्र नेपालीलाई एकै नजरले हेर्ने भएकोले गर्दा यो सुनवाईको दस्तावेजबाट नै नेपालीलाई विदेशबाट आएको वाक्य हटाउन एसकेएम पार्टी अनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सर्वोच्च न्यायालयसमक्ष अपील दर्ता गर्ने भएको छ।
संविधानको धारा १३७-ले सर्वोच्च न्यायालयको निर्णय वा आदेशलाई पुनः समीक्षा गर्ने दिइएको अधिकारको प्रयोग गर्दै यसबारे पुनरावेदन याचिका दर्ता गर्ने बैठकमा निर्णय लिइएको छ। सिक्किमेली जनसमुदायको हितलाई ध्यानमा राख्दै यो संवेदनशील अनि गम्भीर विषय भएकोले गर्दा वरिष्ठ विशेषज्ञ अधिवक्ताहरूलाई यस मामिलालाई अघि बढ़ाउन सामेल गरिने बैठकले निर्णय लिएको छ।

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Advertisement

MORE STORIES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *