जकार्ता: इन्डोनेसियाको संसदले आफ्नो दण्ड संहितामा बहुप्रतिक्षित र विवादास्पद संशोधन पारित गरेको छ, जसले विवाहदेखि बाहिरको यौनसम्बन्धलाई दण्डनीय अपराध बनाएको छl यो देशका नागरिक र विदेशीहरूलाई समान रूपमा लागू हुनेछ। संसदीय कार्यदलले नोभेम्बरमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको थियो र मङ्गलबार सांसदहरूले पारित गरेको थियो। संचारमाध्यमका अनुसार  संशोधित दण्ड संहिताको प्रतिलिपिअनुसार विवाहदेखि बाहिर यौन सम्बन्धमा दोषी पाइएमा एक वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ, तर व्यभिचारको आरोप पति, आमाबाबु वा छोराछोरीले पुलिसमा दायर गरेको उजुरीअनुसार हुनुपर्छ।

उनका अनुसार गर्भनिरोधकको प्रचार गर्नु गैरकानुनी हो। यससँगै वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, देशका संस्था र राष्ट्रिय विचारधाराको अपमान गर्ने कार्यमाथिको प्रतिबन्ध पनि पुनःस्थापित गरिएको छ। संहिता अनुसार गर्भपतन अपराध हो, यद्यपि गर्भपतन जारी राख्दा मृत्युको जोखिममा रहेका वा बलात्कारपछि गर्भवती भएका महिलाहरूका लागि अपवाद बनाइए पनि गर्भपतन १२ हप्ता भन्दा कम भएको हो, जुन २००४ मा पहिले नै ‘चिकित्सा अभ्यास’ ऐनमा नियमन गरिएको छ। मानव अधिकार समूहहरूले केही प्रस्तावित संशोधनहरूको व्यापक रूपमा निन्दा गरेका छन्, नयाँ दण्ड संहितामा तिनीहरूको समावेशले सामान्य गतिविधिहरूलाई दण्डित गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि, कतिपयले यसलाई देशको एलजीबीटीक्यू अल्पसंख्यकको जित भनेका छन्। सांसदहरूले अन्ततः समलिङ्गी यौनलाई गैरकानूनी ठहराउने इस्लामिक समूहहरूले प्रस्ताव गरेको एउटा लेख खारेज गर्न सहमत भएका छन्। दण्ड संहिताले फौजदारी न्याय प्रणाली भित्र मृत्युदण्डलाई कायम राख्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य समूहहरूले यसलाई खारेज गर्नका लागि आह्वान गरेl