नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलन: एक संक्षिप्त अवलोकन

001-1

भूमिका :

भारतको संविधान निर्माणको समयमा देशका चौधवटा स्थानीय भाषालाई भारत गणराज्यका आधिकारीक भाषाका रूपमा मर्यादा र स्वीकृति प्रदान गरियो। संविधानको अनुच्छेद ३४४(१) र ३५१ मा यी भाषाहरूको उल्लेख छ र यी भाषाहरू संविधानको आठौँ अनुसूचीमा छ्न्। यस अनुसूचीमा राखिएका भाषाहरूको विकास र सम्बर्द्धनको जिम्मेवारी भारत राष्ट्रले लिने र सार्वजनीक सेवाका लागि आयोजित परीक्षाहरूमा यी सूचीबद्ध भाषाहरू प्रयोग गरिने हुँदा भारतका विभिन्न अस्वीकृत आ-आफ्ना मातृभाषालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउने मागहरू चर्किन थाले र नेपाली भाषा मान्यताको मागको आवाज पनि यसै कारण उठेको हो।

नेपाली भाषाको संविधानिक मान्यताको औचित्य:

धेरै कारणहरूले गर्दा नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानले मान्यता दिनुमा औचित्य थियो। यी कारणहरू बुँदागतरूपमा यसप्रकार छ्न्-

क) नेपाली भाषा सहस्राधिक वर्ष पुरानो भाषा हो। यो भाषा आधुनिक भारतीय आर्यभाषा परिवारको सन्तान हो र अन्य धेरै उत्तर भारतीय भाषासरह नेपाली भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिन्छ।

ख) नेपाली भाषालाई इलाहाबाद विश्वविद्यालयले सन् १९११ र कलकत्ता विश्वविद्यालयले सन् १९१८ मा एक भर्नेकुलर भाषाको मर्यादा दिएका थिए। बनारस, पटना, गुवाहाटी, उत्तर बङ्ग आदि विश्वविद्यालयहरूले पनि नेपाली भाषालाई प्रमुख भारतीय भाषाको मर्यादा दिइसकेका थिए।

ग) नेपाली भाषाले सन् १८६१ देखि पश्चिम बङ्गालको दोस्रो राज्य भाषाको दर्जा प्राप्त गरिसकेको थियो।

घ) साहित्य अकादेमी नयाँ दिल्लीले सन् १९७५ मै नेपाली भाषालाई स्वीकृति दिइसकेको थियो र नेपाली साहित्यकारहरू पनि अकादेमी पुरस्कारले सम्मानित हुनथालेका थिए।

ङ) सुप्रसिद्ध भाषाविद्, भाषा आयोगका अध्यक्ष डा० सुनीतिकुमार च्याटर्जीले नेपाली भाषालाई भारतका प्रमुख पन्ध्रवटा साहित्यिक भाषाहरूमध्येको एउटा भाषा भनेका थिए।

च) नेपाली भाषा एक समृद्ध भाषा हो र यसका कोश-व्याकरणदेखि धेरै मूल्यवान पुस्तकसमेत भारतमै लेखिएका थिए।

छ) नेपाली भाषा बोल्ने समुदाय भूमिसहित भारतमा गाभिएको हो र भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामदेखि देशलाई विदेशी आक्रमणबाट बचाउने र देश निर्माण गर्ने काममा नेपालीभाषीहरूको बेजोड योगदान रहेको थियो र छ।

यिनै कारणहरूले गर्दा नेपाली भाषाको संवैधानिक स्वीकृतिको औचित्य थियो।

नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलन:

नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिनु पर्छ भन्ने पहिलो आवाज उठाउने श्रेय देहरादूनबाट प्रकाशित ‘जाग्रत गोर्खा’ नामक पत्रिका र यसका तीनजना सम्पादक यथा – आनन्दसिंह थापा, बीरसिंह भण्डारी र नरेन्द्रसिंहलाई जान्छ। सन् १९५६ मा पचास लाख भारतीयहरूको मातृभाषा नेपालीलाई संविधानको आठौँ अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गर्ने माग गर्दै उनीहरूले भारतका तत्कालिन महामान्य राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसादलाई स्मारकपत्र पठाएका हुन्। राष्ट्रपति महोदयले समयोचित कार्यवाहीका लागि त्यो स्मारकपत्र भाषा आयोगलाई सुम्पिए। भाषा आयोगबाट निराश एवम् आपत्तिजनक उत्तरपछि ‘जाग्रत गोर्खा’ का तर्फबाट आनन्दसिंह थापाले माग दोहोर्‍याउँदै अर्को एउटा पत्र भाषा आयोगका अध्यक्षलाई पठाए। त्यसमा उनले नेपाली भाषालाई भारतको संविधानमा स्थान दिन सकिँदैन भन्ने कुराको खण्डन गर्दै पाकिस्तानको राष्ट्रभाषा उर्दू भारतीय हुनसक्छ भने नेपाली किन भारतीय हुनसक्दैन आदि युक्ति दर्शाएका थिए। ‘जाग्रत गोर्खा’को यसै पदक्षेपलाई नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलनको शुरुवात् मानिएको छ। यसरी १९५६ पछि भाषा मान्यता आन्दोलन संसदबाहिर र संसदभित्र पनि चलिरह्यो। सन् १९९२ सम्म।

भाषा मान्यता आन्दोलनलाई भारतको संसदसम्म पुर्‍याउने श्रेय दार्जीलिङका सांसद रतनलाल ब्राह्मणलाई जान्छ। संसदमा सी.पी.आई.(एम.) दलका सांसद रतनलाल ब्राह्मणले २९ जून १९७१ का दिन नेपालीमै शपथ वाक्य पाठ गरेको कार्यलाई भाषा मान्यताका लागि एउटा माइलखुट्टी मान्न सकिन्छ। नेपाली भाषालाई संविधानको आठौँ अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गरियोस् भनी उनले २२ दिसम्बर १९७१ का दिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ७४ जना सांसदद्वारा हस्ताक्षरित एउटा स्मारक पत्र प्रदान गरे। २१ फरवरी १९७२ मा ब्राह्मणले नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताको पक्षमा एक विधेयक लोकसभामा दाखिल गरेका थिए। ६ जुलाई, १९७८मा सांसद ज्योतिर्मय बसुले राज्यसभामा र आनन्द पाठकले लोकसभामा नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताका लागि विधेयक र सन् १९८० मा सांसद चित्त बसु र कर्ण सिंहले बेग्लाबेग्लै प्राइभेट मेम्बर बिल उत्थापन गरे।

भाषा मान्यता आन्दोलनका लागि उपयुक्त पृष्ठभूमि दार्जीलिङमा रचना भइरहेको थियो। सन् १९७२ मा डा.कुमार प्रधान, हरेन आलेआदिको नेतृत्वमा दार्जीलिङमा भूमिष्ठ भएको ‘अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति’ भाषा मान्यता आन्दोलनको होताका रूपमा परिचित भयो। त्योभन्दाअघि पनि दार्जीलिङका नेपाली साहित्य सम्मेलन (सन् १९२४ मा स्थापित) जस्ता सङ्गठनले भाषा आन्दोलनका लागि कम्मर कसिसकेका थिए।

असममा पहिलो आवाज:

सन् १९६२ को मई महिनामा असममा पनि दरङ नेपाली छात्र सङ्घको विश्वनाथ चारालीको गोलियामा भएको अधिवेशनले नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको अष्टम अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गरियोस् भन्ने प्रस्ताव लिएको थियो। त्यो समयमा नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलनप्रति विषेश रुचि भएका दरङ जिल्लाका छात्र नेता थिए – नारद उपाध्याय, दुर्गा खनाल, डम्बरु खनाल, जयनारायण लुइँटेल, रुपनारायण पाठक, लक्ष्मीप्रसाद पराजुली, दलबहादुर छेत्री, कविराज शर्मा, चन्द्र थापा, चन्द्र ओली, जीवनाथ पौडेल, दिव्या देवी, चन्द्रकुमार शर्मा आदि। साथै छात्रनेताहरूलाई बाटो देखाउने सामाजिक कार्यकर्ताहरू – मोहन भट्टराई, परशुराम छेत्री, लीला गजुरेल, दण्डी घिमिरे, देवव्रत थापा, तारानिधि उपाध्याय, बलराम छेत्री, टङ्क भट्टराई आदि थिए। २२मे १९८२मा गुवाहाटी सहरका विभिन्न ठाउँमा  नेपाली, असमिया र अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका पोस्टरहरू उत्तरपूर्वान्चल संयुक्त मोर्चाको नाममा ‘नेपाली भाषालाई संविधानको आठौँ अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गर’, ‘नेपालीभाषी भारतीय नागरिकहरूलाई सम अधिकार देऊ’, ‘रेलवे स्टेसनहरूमा नेपाली भाषीहरूमाथि अत्याचार बन्द गर’   भन्ने जस्ता पोस्टरहरू टाँगिएका थिए। त्यसैगरी ‘कोलाज’ साहित्य आन्दोलनसँग संलग्न साहित्यसेवीहरूको प्रयासमा पनि यसको अगावै गुवाहाटीमा  नेपाली भाषाको स्वीकृतिको लागि पोस्टारिङ गरिएको जानकारी पाइन्छ। असममा तारापति उपाध्याय, हरिप्रसाद गोर्खा राई, चन्द्रविनोद चालिसे, बी.एम.प्रधान, पहल थापा, जयनारायण लुइँटेल, लीलबहादुर क्षत्री, नवसापकोटा, गोपालबहादुर नेपाली, हर्कबहादुर छेत्री आदि अनेक व्यक्ति र असम नेपाली छात्र संघ, असम गोर्खा सम्मेलन, नेपाली साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति, जइन्ट एक्सन कमिटि अफ असम नेपाली अर्गेनाइजेसन्स, उत्तर-पूर्वाञ्चली भारतीय नेपाली संयुक्त मोर्चा, नेपाली भाषा सङ्घर्ष समिति, नेपाली साहित्य परिषद् आदि सङ्घ-संस्थाहरूले पनि नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलनमा सहयोग पुर्‍याएका हुन् र असमदेखि दिल्लीको बोटक्लवसम्म आवाज उठाएका हुन्। अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको केन्द्रीय अधिवेशनसम्म असमको उदालगुडीमा भएको हो जसले असममा भाषा मान्यताको चाहना कति थियो त्यो स्पष्ट हुन्छ।

भाषा-मान्यताको अन्तिम दौड:

सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको ‘भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद्को’ भाषा मान्यता आन्दोलनमा अहम् भूमिका छ। सिक्किम सङ्ग्राम परिषदकी सांसद तथा भानेरापकी नेता दिलकुमारी भण्डारी र सिपिआई(एम) राज्यसभा सांसद आर.बी. राईको भूमिकाका साथै भारतवर्षका जम्मै जातीय र साहित्यिक संस्थाहरूको निरन्तर आन्दोलनको फलस्वरूप संविधानको ७१ संसोधनद्वारा सन् १९९२ को २० अगस्तका दिन नेपाली भाषाले सांवैधानिक स्वीकृति प्राप्त गर्‍यो।

उपसंहार:

नरबहादुर भण्डारीको कुशल नेतृत्व, रणकौशल र उनकी धर्मपत्नी दिलकुमारी भण्डारीको निरन्तर प्रयासका साथै भारतमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण गोर्खालीको साथ र सहयोगले २० अगष्ट १९९२ को दिन भारतको संसदले नेपाली भाषालाई भारतको आठौँ अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गर्ने अनुमोदन गरेको दिनलाई भाषा मान्यता दिवसको रूपमा हामी पालन गर्छौं।

नेपाली भाषाले मान्यता पाएपछि भारतीय गोर्खाहरूले विदेशीको लानञ्छना भोग्नु पर्दैन र हाम्रो भाषा-साहित्यको विकास हुनेछ भन्ने यी दुई भावनात्मक र वस्तुगत कारणले थालिएको आन्दोलनको सफल समाप्ति भयो तर आज तीस वर्षसम्म यी आशाहरू पूरा भएनन्। सिन्धी र उर्दू भाषाको जस्तो सुविधा नेपाली भाषालाई प्राप्त भएन। पठनपाठनका समस्या उस्तै रहे। भाषिक अल्पसंख्यकको मर्यादा प्राप्त भएन।

समग्रमा भन्दा जुन आशा लिएर भाषा मान्यताको आन्दोलन भएको थियो त्यो वास्तवमा साकार हुन सकेको छैन। भाषाले मान्यता पाएपछि पनि यसले प्राप्त गरेका सरकारी सहुलियत र सुविधाहरू नगन्य छन् भन्नुपर्छ। अब त्यो बहुमूल्य आन्दोलनको सफलता प्राप्त गरेर भाषालाई उन्नतिको शिखरमा पुर्‍याउने अभिभारा आजका युवा पुस्ताको काँधमा छ।

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Advertisement

MORE STORIES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *