बालबालिकाहरूको अधिकार बारेमा चर्चा गर्दा धेरैजना यस्ता पनि भेटिन्छन् सुन्ने बित्तिकै एकपल्ट अकमक्क पर्छन् र सोध्छन्, ‘के बालबालिकाहरूको अधिकार पनि छुट्टै हुन्छ र?’ बालबालिकाहरुको अधिकारबारे अझ पनि समाजको आधा जस्तो भागलाई उस्तो जानकारी छैन। बालबालिकाहरुको अधिकार बारे समाज अझ पनि पूर्ण रुपले जागरूक हुनसकेको छैन। जागरूक नभएका हुनाले गर्दा नै आज कयौं बालबालिकाहरुले सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ जीवन जिउन पाएका छैनन्। कयौं बालबालिकाहरुले आफ्नो बाल अधिकार गुमाएका छन्। बाल अधिकार गुमाउनु परेकै कारणले गर्दा आज कयौं बालबालिकाहरू चाइल्ड लेबर अर्थात बालश्रमको बिल्ला लिएर जिउन बाध्य भएका छन्, कोही यौन शोषणको शिकार हुन्छन्, कोही राम्रो जीवन जिउन नपाउँदा गलत मार्गमा प्रवेश गर्छन्, कोही विभिन्न कारणले गर्दा अकाल मृत्युको मुखमा पर्छन्। बालबालिकाहरु भनेको समाजको असल भविष्य निर्माण गर्ने बलिया घडेरी हुन्। यसै कारण अभिभावकहरू लगायत समाजका हरेक वर्ग बाल अधिकारबारे जागरुक हुनु अत्यन्त आवश्यक छ।

बालबालिकाहरूमाथि हुने शोषण र अन्याय भर्खरैको मात्र होइन, यो उहिलेदेखिकै हो। समयको गतिसँगै शोषण र अन्याय पनि बढ्दै गयो। समाजमा बालबालिकाविरुद्ध बढ्दो अपराधका कारण बाल अधिकारको व्यवस्था गर्नु समयको आवश्यकता भएको हो। हाम्रो देश भारतकै सन्दर्भमा चर्चा गर्नु हो भने बालश्रम, बालविवाह, कन्या भ्रुण हत्या, बालबालिकाको बेचबिखन, शारीरिक दुर्व्यवहार जस्ता समस्याका कारण बालअधिकार महत्वपूर्ण भएको छ। सामाजिक र सरकारी स्तरमा बालबालिकाको सुरक्षा र अधिकार बारे चर्चा भए पनि राजनैतिक स्तरमा भने कुनै किसिमको चर्चा हुँदैन। चुनावहरूमा सार्वजनिक गरिने घोषणा पत्रहरूमा बालबालिकाहरूको सुरक्षा र अधिकारबारेमा उल्लेख गरिएको हुँदैन। यसको कारण हो बालबालिकाहरू मतदाता होइनन्।   बालबालिकाको अधिकार भनेको उनीहरूको सुरक्षा र विकासको लागि निर्धारित गरिएको मानव अधिकार हो। बाल्यकाल यस्तो अवस्था हो, जुन बेला उनीहरू अति नै कमलो कुम्हालेको माटा जस्ता हुन्छन्। यस अवधिमा उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी सहयोग,  माया र स्नेह चाहिन्छ। तर यस धरातलको मानव समाजमा धेरै यस्ता विकृत मानसिकताले भरिएका मानिसहरू छन् जसले आफ्नो स्वार्थपूर्तीका लागि बाल्यकालमै बालबालिकाको शोषण गर्छन्। बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार गरेर, बाल श्रमिक बनाएर उनीहरूको बाल अधिकार हनन् गरेर बाल्यकाल तुहाउने कार्य गर्छन्। अहिलेको अत्याधुनिक युगमा पनि विश्वभर बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारका धेरै घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर, कोमल हृदय भएका कारण बालबालिकाले यसको प्रतिरोध गर्न सक्दैनन्, धेरैवटा अपराधहरूको उनीहरू शिकार हुन्छन्। जसले गर्दा उनीहरू मौन रूपमा पीडित अर्थात साइलेन्ट भिक्टिम बनेर जिउन बाध्य हुन्छन्। यस्तो स्थितिको परिणामले उनीहरू अवषादको शिकारसमेत बन्दछन्। त्यसैले बालबालिकामाथि हुने शोषण र अन्याय रोक्न बाल अधिकार ऐन तयार गरिएको हो।

यसरी शरू भयो बाल अधिकार

२० नोभेम्बर १९५९ मा संयुक्त राष्ट्र संघ (युएनओ) को महासभाले बालअधिकार बारेमा घोषणा गर्यो। २० नोभेम्बर १९८९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको छ। यो महासन्धि सेप्टेम्बर १९९० मा लागु भयो। यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै विष्वका धेरै देशले जात, धर्म, रंग, लिङ्ग, भाषा, सम्पत्ति, योग्यता आदिका आधारमा बिना भेद्भाव सबै बालबालिकालाई आआफ्नो देशमा संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारतले सन् १९९२ मा बालअधिकार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

के हो बाल अधिकारसम्बन्धीको महासन्धि?

यस महासन्धिद्वारा सरकारले पहिलो पटक बालबालिकालाई पनि वयस्कलाई जस्तै मानवअधिकारको मान्यता दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको यस महासन्धिमा ५४ वटा धाराहरू छन्। यसमा धेरै प्रकारका प्रावधानहरू समेटिएका छन्, जसमध्ये केही यस प्रकार छन्- जिउने अधिकार, राष्ट्रियता र नामको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विवेक र धर्मको अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर वा पत्राचारमा खुलासा नगर्ने अधिकार। कानुनी र अधिनायकवादी हस्तक्षेपबाट सुरक्षित रहने अधिकार र स्वास्थ्यको उच्चतम स्तरको सुविधा लिने अधिकारहरू रहेका छन्।

यस महासन्धिअन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरूले बालबालिकालाई सबै प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक यातना, आर्थिक शोषण र लागुऔषधको अवैध प्रयोगबाट सुरक्षित राख्न सबै उपयुक्त पहल गर्नु पर्नेछ। सदस्य राष्ट्रहरूले सशस्त्र विद्रोह साथै युद्धमा बालबालिकासँग सम्बन्धित सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनहरूको सम्मान गर्ने अपेक्षा गरेको छ। शरणार्थी र शारीरिक रूपले विशेष सक्षम बालबालिकाको अधिकारमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको ७४औँ महासभाको अवसरमा भएको उच्चस्तरीय बैठकको सन्धिले स्वस्थ जीवन र दिगो जीविकोपार्जनका लागि गरेको प्रगतिलाई जोड दिएको छ।

चार भागमा वर्गीकृत बाल अधिकार

बाल अधिकारको बारेमा चर्चा गर्नु हो भने यसलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ; १) जिउने अधिकार, 2) सुरक्षाको अधिकार, 3) सहभागिताको अधिकार, ४) विकासको अधिकार। यी चारवटा अधिकारहरूभित्र विभिन्न अधिकारहरू रहेका छन्।

जिउने अधिकारः जिउने अधिकारले सबैभन्दा पहिला गर्भ अवस्थामा नै कतिले छोरा हो कि छोरी हो भनेर गोपनीय रुपमा जानकारी लिने प्रयास गर्छन्। यदि छोरी छ भन्ने थाहा पाए गर्भ तुहाएर भ्रुण हत्या गर्ने गर्छन्। हरेक नानी जब गर्भमा हुर्किन थाल्छन् उसले यस धरतीमा जन्म लिने र पाइला टेक्ने अधिकार छ, यस संसारमा उसको जिउने अधिकार छ। जब नानीले जन्म लिन्छ त्यति बेला उसलाई नामको आवश्यकता पर्दछ, उसलाई उसको राष्ट्रियता र जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने हुनाले जिउने अधिकारले उसलाई यी सब प्रदान गर्दछ। यस बाहेक एउटा नानीलाई स्वस्थ रूपमा जिउनका लागि आवश्यक पर्ने पोषित भोजन, स्वच्छ जल, आफ्नो घर, राम्रो शौचालय, स्वास्थ्य सेवा अनि माया र हेरचाह जिउने अधिकार भित्र पर्दछन्।

सुरक्षाको अधिकारः बाल अधिकारमा हिजोआज यो सुरक्षाको अधिकार बारेमा विशेष रुपले सचेत रहनु अति आवश्यक भएको छ। शारीरिक उत्पीडन, मानसिक उत्पीडन, शोषण, दबावबाट सुरक्षित रहनु सुरक्षाको अधिकार भित्र पर्दछ। यस बाहेक बाल विवाहबाट सुरक्षित रहनु, बाल श्रम र तस्करीबाट सुरक्षित रहनु, उपेक्षा अर्थात हेलाहोंचो र यौन दुर्व्यहारबाट सुरक्षित रहनु सुरक्षाको अधिकारको दायराभित्र पर्दछ। यसका साथै बालबालिकाले आफ्नो सुरक्षा र न्यायको लागि कानुनी सहयोग पनि लिने अधिकार प्राप्त छ।

सहभागिताको अधिकारः बालबालिकाहरुको सहभागिताको अधिकार भन्नाले नानीहरुले पनि विभिन्न क्षेत्रमा सहभागिताको अधिकार पाउनु पर्छ। आज कयौं नानीहरु आफ्ना परिस्थितिका कारणले जो बाल श्रमिक बन्नु बाध्य भएका छन् उनीहरुले आफ्नो सहभागिताको अधिकार गुमाएका छन्। हरेक नानीले आफ्नो सहभागिताको अधिकार पाउनु पर्छ। राम्रो गुण स्तरीय शिक्षा पाउने, खेल्ने, आराम गर्ने, शहर-बजार, गाउँ समाजमा हुने मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरुमा भाग लिन पाउनु, संघ-संस्था, क्लब, पुस्तकालयमा जान पाउनु सहभागिताको अधिकार हो। हेरक नानीलाई आफ्नो विचार प्रकट गर्ने, सुन्ने, भन्ने, सुनाउने साथै सूचना पाउने अधिकार रहन्छ।

विकासको अधिकारः विकासको अधिकार भन्नाले हरेक बालबालिकाको खेल्ने अनि शारीरिक रुपमा आफ्नो विकास गर्नु, कानुनी सहयोग पाउनु, आफूलाई मन परेको कुनै पनि धर्मलाई मान्नु, राम्रो गुणस्तरको शिक्षा पाउनु विकासको अधिकारमा पर्दछ। हरेक बालिकाले आफ्नो शिक्षा, साथै आफ्नो विभिन्न प्रतिभाहरुका साथमा सांस्कृतिक, साङ्गीतिक, कला, खेलकूदको  कार्यक्रमहरुमा भाग लिएर आफ्नो प्रतिभाको विकास गर्न सक्छन्।

नानी कसलाई भनिन्छ?: यो एउटा रोचक विशय छ। प्रायः जस्ताले नै एक वर्षदेखि चौदह वर्षसम्मकालाई नानी भन्ने गर्छन्। कतिले एक देखि अठाह्र वर्षसम्मकालाई नानी भन्ने गर्छन्। तर मुख्य रुपमा जिरो अर्थात शून्य उमेरदेखि १४ वर्षसम्मकालाई नानी भनिन्छ, तर यसमा केही परिवर्तन गरिएको छ। वास्तवमा नानीको उमेरको हिसाब गर्भमा हुँदादेखिकै गरिन्छ। यसले गर्दा जब नानी गर्भमा हुर्किन थाल्छ त्यति बेला उसको उमेरको हिसाब शून्यको लगाइन्छ। परिवर्तन यस किसिमले भएको छ शून्यदेखि १४ वर्षसम्मकालाई नानी भनिन्छ भने १४ देखि १८ वर्षसम्मकालाई किशोर-किशोरी अर्थात एडोलसेन्ट भनिन्छ अनि यो कम उमेर अर्थात माइनर एजभित्र पर्छ।

उमेर यसरी वर्गीकरण गरिएको हो

सन् १९८९ मा युनाटेड नेशन्स् कन्भेन्सन् फर द् राइट्स अफ चिन्ड्रेन (युएनसीआरसी) ले १८ वर्षसम्मको उमेर सीमा तोकेको छ। यता भारतले पनि सन् १९९२ मा त्यसैलाई अनुमोदन गरेको छ। जहाँसम्म भारतको सवाल छ, भारतमा पनि १८ वर्षको उमेरपछि मात्रै व्यक्तिले मतदान गर्न, ड्राइभिङ लाइसेन्स् लिन वा अन्य कुनै कानुनी सम्झौता गर्न पाउँछन्। १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई हेरचाह र संरक्षणको आवश्यकता रहेको र राज्यबाट त्यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि भारतीय संविधानमा सबै बालबालिकाका लागि केही विशेष अधिकार सुनिश्चित गरिएको छः

धारा २१ (क): ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य र निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा।

धारा २४: १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खतरनाक काम गर्नबाट संरक्षण।

धारा ३९(घ): आर्थिक आवश्यकताका कारण बालबालिकाको उमेर वा समानताका लागि उपयुक्त नभएको कारणले जबरजस्ती श्रमविरुद्धको संरक्षण।

धारा ३९(च): बालबालिकालाई स्वतन्त्र र मर्यादित वातावरणमा स्वास्थ्य विकासका अवसर र सुविधा उपलब्ध गराउने र शोषणबाट जोगाउने।

यसबाहेक भारतीय संविधानमा बालबालिकालाई पनि वयस्क पुरुष र महिलाको सरह समान अधिकार छ। धारा १४ अन्तर्गत समानताको अधिकार, धारा १५ अन्तर्गत भेदभावविरुद्धको अधिकार, धारा २१ अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार, धारा ४६ अन्तर्गत जबरजस्ती बाँधिएको श्रम र सामाजिक अन्याय अनि सबै प्रकारका शोषणबाट कमजोर वर्गको संरक्षणको अधिकार आदि रहेको छ।

बाल संरक्षण कानून

बालविवाह (निषेध) ऐन २००६: यस ऐनको उद्देश्य बालविवाहलाई निषेध गर्नु हो। बालविवाह निषेध ऐन 2006 लाई बालविवाह निषेध ऐन सन् १९२९ ले प्रतिस्थापन गरेको हो। यो ऐन १ नोभेम्बर २००७ देखि लागू भएको हो।

बाल श्रम (संशोधन) अधिनियम २०१६: सन् २०१६ मा बालश्रम निषेध एवं नियमन ऐन १९८६ लाई संशोधन गरेर बाल अनि किशोर श्रम निषेध एवं नियमन ऐन १९८६ (चाइल्ड एण्ड एडोल्सेन्ट लेबर-प्रोहिबिशन एण्ड रेगुलेसन्स् एक्ट १९८६) बनाइएको छ। यस ऐनअन्तर्गत १४ वर्षदेखि मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा अनि १४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीहरूलाई जोखिमपूर्ण ठाउँमा काममा राख्नु कानुनी अपराध ठहर गरिएको छ। यदि कहीँ पनि यस्तो स्थिति भेटाइए ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मको कारावास हुनसक्छ। यसका साथै २० हजारदेखि ५० हजार रूपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रोटेक्सन अफ् चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफेन्सेस् (पोक्सो) अधिनियम २०१२: यो यौन अपराधबाट बालबालिकालाई बचाउनको लागि तयार गरिएको सषक्त कानून हो। यस कानूनले बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार र पोर्नोग्राफीजस्ता गम्भीर अपराधहरूबाट सुरक्षा साथै न्याय प्रदान गर्दछ। यस ऐनमा विभिन्न अपराधका लागि फरकफरक सजाय तोकिएको छ। यससँग सम्बन्धित अपराधमा जरिवाना, जेल सजाय, आजीवन कारावास र मृत्युदण्डको सजाय रहेको छ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बालबालिकाका लागि बनेका विभिन्न कानून र अधिकार कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यसका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोगको स्थापना ५ मार्च २००७ मा भएको हो। यो बाल अधिकार संरक्षणको लागि राष्ट्रिय आयोग ऐन २००५ अन्तर्गत स्थापना भएको हो।

बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको खतरा र खतराको अवस्थामा सुरक्षाको अधिकार छ। बाल अधिकारहरू हुँदाहुँदै बालबालिकाहरू आफ्नो अधिकारबाट वन्चित भइरहेका छन्, सुरक्षाका लागि थुप्रै सषक्त कानून हुँदाहुँदै पनि बालबालिकाहरूमाथि हुने शोषण, अन्याय र हिंसामा कमि आउनसकेको छैन। लचिलो व्यवस्था सषक्त नहुँदा, व्यवस्थामा परेका प्वालहरू बुच्याउन नसक्दा षोशण, अन्याय र हिंसा अन्तहीन बन्दै गइरहेको छ।