नयाँ दिल्ली: भाजपाले बुधबार नयाँ संसदीय बोर्ड र निर्वाचन समितिको घोषणा गरेको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान र केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरीलाई ११ सदस्यीय संसदीय बोर्डबाट हटाइएको छ। शिवराज सिंह चौहानलाई २०१३ मा बोर्डमा समावेश गरिएको थियो। नयाँ संसदीय बोर्डमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बाहेक जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सर्वानन्द सोनोवाल, बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जातिया र पार्टी सचिव बीएल सन्तोषलाई स्थान दिइएको छ। संसदीय बोर्ड र निर्वाचन समितिमा एक जना पनि मुख्यमन्त्रीले स्थान पाएका छैनन्।

यससँगै भाजपाले १५ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बाहेक जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जातिया, भूपेन्द्र यादव, देवेन्द्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल सन्तोष र वनथी श्रीनिवास छन्।

भाजपामा पार्टीको संसदीय बोर्ड सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ। गठबन्धनका हरेक प्रमुख निर्णयहरू बोर्डको ११ सदस्यीय टोलीले लिन्छ। यसबाहेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री वा व्यवस्थापिकाको नेताको अनुहार छनोट गर्ने काम पनि यही इकाईले गर्छ। पार्टीमा प्रदेश सभापति, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेता छान्ने काम संसदीय बोर्डले गर्छ। राष्ट्रिय तथा प्रदेश तहमा पनि संसदीय बोर्डको निर्णय नै अन्तिम मानिन्छ। निर्वाचन समितिलाई संसदीय बोर्डपछि भाजपाको दोस्रो शक्तिशाली निकाय मानिन्छ। निर्वाचन समितिका सदस्यहरूले लोकसभा निर्वाचनको लागि टिकटको टुंगो लगाउनेछन्। निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार पार्टीको निर्वाचन समितिमा रहन्छ। सन् २०१४ को लोकसभा चुनावअघि नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार पनि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तय गरेको थियो। त्यतिबेला पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थिए।